Uttrakhand : सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर शिकंजा कसेगी धामी सरकार, बना रही है सॉलिड प्लान

उत्तराखंड में सरकारी जमीनों और अन्य परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण अब सेटेलाइट इमेज के जरिए भी चिन्हित किया जाएगा. इसके लिए आईटीडीए ने पोर्टल बनाने का काम शुरू कर दिया है. सभी विभागों की जमीनों की सेटेलाइट इमेज सुरक्षित रखी जाएगी. इसमें 30 सेंटीमीटर तक बदलाव पर पोर्टल खुद अलर्ट जारी कर देगा.

प्रदेश के शहरों की बेशकीमती भूमि से लेकर जंगलात की आरक्षित जमीन पर तक कब्जे की शिकायतें आम हैं, विभाग समय-समय पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तो चलाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर अतिक्रमण हो जाता है. इसलिए सरकारी जमीनों पर कब्जों की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी जमीनों का चिन्हीकरण करते हुए, उनकी डिजिटल इमेज सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं.

इसी क्रम में आईटीडीए ने जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए पोर्टल बनाने का काम शुरू कर दिया है. इस पोर्टल में सभी विभाग अपने डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगे. आईटीडीए की निदेशक नीतिका खंडेलवाल के मुताबिक, गुरुग्राम सहित देश के कुछ शहरों में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है, जहां अतिक्रमण पर रोकथाम के अच्छे नतीजे सामने आए हैं. यही तकनीक अब उत्तराखंड में लागू की जा रही है. एक महीने में सभी विभागों को सेटेलाइट इमेज उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं.

यह भी पढ़ेंं- AAP की महारैली में बोले कपिल सिब्बल- मोदी सरकार ने ED-CBI और चुनाव आयोग को बर्बाद कर दिया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य की समस्याओं और करप्शन को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं. हाल ही में धामी सरकार ने उन शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जो बिना किसी सूचना के ड्यूटी से गायब चल रहे हैं. ऐसे शिक्षकों की सूची बनाकर जल्द दी जबरिया रिटायरमेंट देनी की तैयारी की जा रही है. जिसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने दी थी.

-भारत एक्सप्रेस