AgustaWestland Case: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स द्वारा जमानत की शर्तो में बदलाव की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के आदेश पर मिशेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.

मिशेल ने अपनी जमानती के तौर पर पांच लाख रुपए एवं पासपोर्ट जमा करने की शर्त को हटाने की मांग की है. उसने कहा कि वह विदेशी है और उसका भारत में कोई रिश्तेदार नहीं है. इसलिए पांच लाख रुपए जमानत राशि देने की शर्त को हटा दिया जाए. दूसरी बात कि उसके पहली पासपोर्ट का समय सीमा समाप्त हो चुका है और नया पासकोर्ट लेने में चार से आठ सप्ताह लग सकता है. उस शर्त को भी हटा दिया जाए.

विदेशी होने के कारण राहत की अपील

धनशोधन मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने 4 मार्च को उसे पांच लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने तथा विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था.

मिशेल को सीबीआई मामले में 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को यह कहते हुए जमानत दे दिया था कि 25 वर्षों में मुकदमा पूरा नहीं हो सकता है.  मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्राथमिकी 2013 में दर्ज की गई थी.

इस मामले में कुल 60 आरोपी शामिल है. जिनमें से 21 ने न तो जांच में शामिल हुए है और न ही उन्हें आज तक ईडी द्वारा समन जारी किया गया है. अभियोजन पक्ष की पहली शिकायत 24 नवंबर 2014 को दायर की गई थी. जबकि 21 नवंबर 2024 को 12 वी सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है. उसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे सीबीआई तथा ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.

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-भारत एक्सप्रेस