Delhi High Court: आधार कार्ड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार कार्ड अपने आप मे जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता. कोई नियोक्ता सिर्फ आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर नहीं कर सकता. खासकर तब, जब कंपनी ने खुद पहले किसी सरकारी रिकॉर्ड में कर्मचारी की जन्मतिथि इससे अलग दर्ज कराई हो.
जस्टिस मनोज ओहरी की सिंगल बेंच ने कहा कि जब प्रबंधन ने कर्मचारी की जन्मतिथि और सेवानिवृति की उम्र पूरी होने का ठोस सबूत पेंश नहीं किया, तो उसकी सेवाएं समाप्त करने को सही नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि केवल आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि कर्मचारी ने सेवानिवृति की उम्र यानी 58 साल पूरी कर ली थी. प्रबंधन यह साबित करने में नाकाम रहा कि महिला कर्मचारी 20 मई 2017 को 58 साल की हो चुकी थी. कंपनी का दावा था कि महिला की जन्मतिथि 20 मई 1959 है और उसने 58 साल की उम्र पूरी कर ली है. इसके लिए कंपनी ने उनके आधार कार्ड का हवाला दिया.
हालांकि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रिकॉर्ड में महिला की जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी. यह जानकारी कंपनी ने ही साल 2010 में ESIC को दिया था. महिला कर्मचारी का दावा था कि वह 1 दिसंबर 1981 से प्रबंधन के यहां काम कर रही थी. उसे हर महीने 10, 500 रुपये वेतन मिलता था. महिला के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से 3 मार्च 2017 को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई थी. इसके तहत संशोधित न्यूनतम वेतन की मांग करने पर प्रबंधन उससे नाराज हो गया. महिला ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2017 का बकाया वेतन मांगने पर 20 मई 2017 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई.
वही कंपनी का दावा है कि महिला 20 मई 2017 को 58 साल की हो गई थी और यही उसके कारखाने में रिटायरमेंट की उम्र थी. कंपनी ने यह भी कहा कि अप्रैल 2017 में मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद महिला ने काम जारी रखने में असमर्थता जताई थी और अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया था. कंपनी के मुताबिक, उसे सभी बकाया भुगतान भी कर दिए गए थे.
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-भारत एक्सप्रेस
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