अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान की जंग का असर भारत में देखने को मिल रहा है. घरेलू गैस को प्राथमिकता देने के सरकार के फैसले के बाद कमर्शियल गैस सप्लाई का संकट गहरा गया है. जिसका असर दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन में भी देखने को मिल रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन ने एक नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि एलपीजी की कमी के चलते दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन में मुख्य भोजन नहीं मिलेगा. हाई कोर्ट कैंटीन का कहना है, “हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एलपीजी सप्लाई कब ठीक होगी. जैसे ही गैस सप्लाई ठीक होगी, हम मुख्य भोजन की तैयारी फिर से शुरू कर देंगे. लेकिन इस बीच सैंडविच, सलाद, फ्रूट चाट और अन्य हल्के नाश्ते उपलब्ध रहेंगे और इन्हें परोसा जाता रहेगा.”
कैंटीन प्रशासन का कहना है कि वह लगातार सप्लायर्स के संपर्क में है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि सिलिंडर कब उपलब्ध होंगे. फिलहाल कल की स्थिति भी साफ नहीं है.
गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि पिछले चार-पांच दिनों से सिलिंडर की मांग अचानक बढ़ गई है. कई लोग जरूरत से ज्यादा सिलिंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पैनिक की स्थिति बन गई है. कुछ जगहों पर सिलिंडर पहुंचते ही कुछ ही मिनटों में खत्म हो जा रहे हैं. दिल्ली एनसीआर में पीएनजी और कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों पर निर्भर लाखों उपभोक्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है.
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हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए कि पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर आम आदमी पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस वैश्विक उथल-पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है. पीएम ने मंत्रियों से कहा है कि तेल की कीमतें स्थिर हैं, ये बात लोगों तक पहुंचाएं और ये भी बताएं कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. पीएम ने यह भी कहा है कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इस संकट को ध्यान में रखकर तैयार किया है, इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए.
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