दिल्ली स्थित 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय और उसमें रखी करीब 8.5 लाख दुर्लभ किताबों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का मामला अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के पास पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस स्वतः संज्ञान मामले को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रशासनिक स्तर पर सीजेआई के सामने रखने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि यह विषय उनके मौजूदा रोस्टर में नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक किताबों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर गहरी चिंता जाहिर की.
अदालत ने पिछली सुनवाई में पेश की गई उन तस्वीरों का हवाला दिया, जिनमें बेशकीमती किताबें कार्टन में पैक होकर रखी दिख रही थीं. इस पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस संजय कुमार ने पूछा कि आखिर इन किताबों को ऐसे लावारिस हालात में क्यों छोड़ा गया है और इनका भविष्य क्या होगा?
कोर्ट की चिंता से सहमति जताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर एक अनमोल खजाना है, जिसे नुकसान पहुंचने का मतलब देश के लिए ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती.
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिलाया कि 16 नवंबर को दिया गया आश्वासन अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा. सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है कि केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय का कामकाज बंद नहीं होगा, बल्कि इसे अस्थायी रूप से नई दिल्ली के नेताजी नगर स्थित जनरल पूल ऑफिस (GPOA) के ब्लॉक-2 में शिफ्ट किया जाएगा.
हलफनामे के अनुसार, मौजूदा लाइब्रेरी का क्षेत्रफल 4,144.08 वर्ग मीटर है, जबकि नेताजी नगर में आवंटित अस्थायी जगह करीब 3,890.45 वर्ग मीटर की है, जहां लगभग 6.25 लाख किताबों को सुरक्षित रखने की क्षमता होगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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