लीगल

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी को संपत्ति हस्तांतरण पर रोक लगाई, शिक्षकों के बकाया भुगतान के लिए आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) से कहा है कि वह हरियाणा और राजधानी के शाहदरा में अपनी संपत्तियों को न तो किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करे और न इसपर कोई अधिकार प्रदान करे. जस्टिस अनीश दयाल ने समिति से यह आासन भी मांगा कि वह संपत्तियों को किराए पर या किसी लाइसेंस के तहत नहीं देगी.

जस्टिस ने यह आदेश गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल (जीएचपीएस) सोसाइटी से संचालित स्कूलों के शिक्षकों को अन्य भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों के अलावा छठे व सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार बकाया भुगतान करने में डीएसजीएमसी की विफलता पर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.

कोर्ट ने पहले माना था कि डीएसजीएमसी ने आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है. उसने डीएसजीएमसी के सचिव को तथा जीएचपीएस (एनडी) सोसाइटी के सचिव के माध्यम से एक हलफनामा दाखिल करे और कहे कि इस भूमि पर किसी तीसरे पक्ष को न तो अधिकार दिया जाएगा और न ही इसे किसी को हस्तांतरित किया जाएगा. इतना ही नहीं इसे किसी भी उद्देश्य के लिए न तो किराए पर दिया जाए और न ही लाइसेंस के जरिए किसी तीसरे पक्ष को संपत्तियों पर किसी अन्य का स्वामित्व या कब्जा दिया जाए.

कोर्ट ने संपत्तियों को सुरक्षित करने पर जोर दिया जो काफी मूल्यवान है. उससे इससे याचिकाकर्ताओं को देय लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने में मदद मिलेगी. उसने डीएसजीसी से संबंधित दो भूखंडों एवं कुछ अन्य संपत्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट भी कोर्ट की ओर से नियुक्त मूल्यांकनकर्ता से 7 सितंबर तक मांगी है.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना तुरंत लागू करें

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

डिजिटल शिक्षा को नई रफ्तार देगी सीएम योगी की सरकार, स्मार्ट क्लासरूम से लेकर AI तक खाका तैयार

CM Yogi UP Digital Kaushal Margdarshika: योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को रफ्तार…

3 minutes ago

135 साल पुरानी ऐतिहासिक लाइब्रेरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, जानें क्या है पूरा प्लान

केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी के स्थानांतरण विवाद में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल…

10 minutes ago

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षण रोटेशन पर SC की अहम टिप्पणी, याचिकाकर्ता की दलीलें खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC-ST सीटों के…

20 minutes ago

सीएम योगी सरकार की डिजिटल क्रांति, DigiShakti पर IIM लखनऊ की मुहर

UP Swami Vivekananda Yuva Sashaktikaran Yojana: IIM लखनऊ के अध्ययन में खुलासा- योगी सरकार द्वारा…

25 minutes ago

गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषी बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत

बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत…

28 minutes ago