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दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी को हरियाणा और शाहदरा की संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई. शिक्षकों के ₹400 करोड़ बकाया भुगतान के लिए संपत्ति सुरक्षित करने और मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी.