वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब दिसंबर में सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि अदालत 2-3 दिसंबर या फिर 9-10 दिसंबर की तारीख तय कर सकती है. इस पर वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने 9 या 10 दिसंबर को ज्यादा उपयुक्त बताया, जिसके बाद CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 9 या 10 दिसंबर को सुनवाई के संकेत दिए.
‘शादी से किसी महिला की व्यक्तिगत आजादी खत्म नहीं होती’
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर बेहद अहम सवाल खड़े किए थे. अदालत ने पूछा था कि क्या विवाह का अर्थ किसी व्यक्ति की आजादी समाप्त होना है और क्या वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? बेंच ने स्पष्ट किया था कि शादी से महिला की व्यक्तिगत आजादी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मुकदमा चलाने की अनुमति देने से पहले भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मौजूद अपवाद पर विचार करना जरूरी है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करना चाहती तो कम से कम अपनी कानूनी दलीलें पेश करे.
राजस्थान सरकार की अर्जी
इस मामले में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी हस्तक्षेप अर्जी (इंटरविनर) दाखिल कर अपना पक्ष रखने की मांग की है. राज्य सरकार का कहना है कि यह मामला महिलाओं के अधिकारों और हिंसा से जुड़ा है, इसलिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं पर उसका पक्ष सुना जाना चाहिए.
गौरतलब है कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत पत्नी के नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु, या पुराने प्रावधानों के तहत 15 वर्ष से कम) होने की स्थिति को छोड़कर पति-पत्नी के बीच यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाता. अब दिसंबर की सुनवाई में यह तय होने की उम्मीद है कि कानूनी अपवाद की संवैधानिकता पर आगे क्या रुख रहता है.
-भारत एक्सप्रेस
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