किशनगंज में रोजाना 5 लाख लीटर से ज्यादा भूजल अवैध रूप से निकालने का मामला — NGT ने सरकार से मांगा जवाब

एनजीटी के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी एवं विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस तरह के आरोप से पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का पता चलता है.

उसके बाद एनजीटी ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए), दिल्ली प्रदूषण नियंतण्रसमिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिवों, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीईओ, मध्य दिल्ली के जिलाधिकारी, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और आरोपी व्यक्ति हेमंत उर्फ बिट्टू से जवाब मांगा है. उसने सभी प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई 21 मई से पहले अपना जवाब दाखिल कर दे. साथ ही तथ्यों की पुष्टि के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंतण्रबोर्ड के सदस्य सचिव की अगुवाई में एक समिति भी गठित की.

एनजीटी को एक पत्र लिखकर सूचित किया गया था कि एक व्यक्ति व्यवसायिक उपयोग के लिए अवैध रूप से भूजल का दोहन कर रहा है. अगर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इस बात की पूरी आशंका है कि क्षेत्र में जलस्तर काफी नीचे चला जाएगा. एनजीटी ने इसे याचिका मानते हुए सुनवाई की और सभी प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है.