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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मामला काफी दिनों से चर्चा में है, पिछली सुनवाई में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दो बड़े अधिकारियों पर जुर्माना लगाया था.

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार ने STP का टेंडर जारी कर चुका है और काम भी जारी है फिर भी एनजीटी ने इतना भारी भरकम जुर्माना लगा दिया.

NGT ने पूछा कि सब्ज़िडी मशीन के लिए अपने कितना रुपया खर्च किया है. इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि 11 हज़ार से ज़्यादा मशीनें दी गई हैं.

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