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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के तीन सदस्यों दो न्यायिक अधिकारियों और एक विशेषज्ञ सदस्य का कार्यकाल नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक बढ़ाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के प्रदूषण मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान की कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया है और मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को वापस भेज दिया है.

Floodplain : पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता का कहना है कि यह केवल नक्शा या इंजीनियरिंग अभ्यास नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय न्याय के लिए बड़ा कदम है

एनजीटी ने द्वारका की 115 सोसायटियों में दोषपूर्ण वर्षाजल संचयन से भूजल प्रदूषण के मामले में दिल्ली जल बोर्ड और डीपीसीसी से जवाब तलब किया है. दोनों विभागों को चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करनी होगी.

जनकपुरी में पीने के पानी में सीवेज मिलाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाई. लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर सख्त टिप्पणी करते हुए NGT ने मुख्य अभियंता को 30 मई को तलब किया.

Environmental Violation in Delhi: एनजीटी ने राजधानी के किशनगंज में प्रतिदिन पांच लाख लीटर से ज्यादा भूजल अवैध रूप से निकालने के मामले में दिल्ली सरकार सहित अन्य से जवाब मांगा है.

एनजीटी ने महाकुंभ में खुले में शौच से जुड़े मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा और यूपी सरकार को स्वच्छता सुधारने के निर्देश दिए. याचिकाकर्ता ने सरकार पर प्रदूषण रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है.

प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान गंगा और यमुना के पानी की गुणवत्ता पर एनजीटी 28 फरवरी को सुनवाई करेगा. सीपीसीबी की रिपोर्ट में पानी की गुणवत्ता नहाने के लिए उपयुक्त नहीं बताई गई है.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कृत्रिम प्रकाश के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव पर सरकार से जवाब मांगा, और इस पर नियामक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

एनजीटी की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वाराणसी और प्रयागराज दो ऐसी जगह है, जहां देशभर के तीर्थयात्री आते है. कम से कम इन दो जगहों के गंगा जल की शुद्धता को लेकर कार्य करिए.