Pending Cases in India: देशभर की अदालतों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. केंद्र सरकार ने तीन राज्यों दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में सांध्यकालीन अदालतें शुरू करने का फैसला किया है. इसकी शुरुआत इसी साल के अंत में होगी. इसकी जानकारी केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी है.
उनके मुताबिक रिटायर्ड जजों और एआई के इस्तेमाल को लेकर भी काम चल रहा है. केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार से अधिक मामले लंबित है. जबकि देशभर के सभी हाई कोर्ट्स में 70 लाख से अधिक मामले लंबित है. जबकि निचली अदालतों में चार करोड़ 30 लाख के आस-पास मामले लंबित है. कानून मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहली बार विश्लेषण शुरू किया है कि कौन से मामले कितने समय से लंबित है. जो मामला 40 साल से 30 साल से लंबित है, उस पर जल्दी सुनवाई हो. कुछ ऐसे मामले है, जिनमें गवाह भी नहीं रहा, लेकिन मामले चल रहे हैं. इनमें चेक बाउंस के सबसे ज्यादा मामले लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह राजपूत की माने तो सांध्यकालीन कोर्ट के शुरू करने में कई तकनीकी दिक्कत है. इसके सफल होने की गुंजाइश बहुत कम है. वही सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्रजेश सिंह की माने तो अगर यह सही तरीके से लागू किया गया तो, यह सफल हो सकता है. क्योंकि सांध्य अदालतें में कामकाजी लोग, मजदूर या नौकरी पेशा लोगों के मुकदमों की सुनवाई होती है तो सफल हो सकता है. बता दें कि देशभर की अदालतों में 5.4 करोड़ से ज्यादा मुकदमा लंबित है. इसमें से 60 लाख ऐसे मामले है जो 10 साल से अधिक समय से लंबित है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में 11.3 लाख मामले लंबित हैं. वही राजस्थान हाई कोर्ट में 6.8 लाख, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में 6.6 लाख और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 4.8 लाख मुकदमे लंबित है. हालांकि मुकदमा लंबित होने के एक कारण जजों की कमी भी बताया जाता है.
वही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2024 के रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली के आंकड़े चौकाने वाले है. दिल्ली की जेलों में लगभग 88 फीसदी कैदी विचाराधीन है. सिर्फ 11.4 फीसदी कैदी ही दोषी ठहराए गए है. यहां क्षमता से 194.6 % ज्यादा कैदी है. मेघालय में क्षमता से 163.5 प्रतिशत ज्यादा कैदी दर्ज किए गए. जम्मू कश्मीर में यह दर 148.3% है. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 140 %से ज्यादा है. उत्तर प्रदेश में जेलों में कैदियों की संख्या स्वीकृत क्षमता से लगभग डेढ़ गुना ज्यादा होने का अनुमान है. जबकि जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या बड़ी तादाद में है. पूरे भारत में लगभग 75% से 77% कैदी विचाराधीन है.
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-भारत एक्सप्रेस
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