जोजरी नदी प्रदूषण मामला; सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार को ZLD प्लांट के लिए आर्थिक सहायता नीति बनाने का निर्देश

राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने राजस्थान सरकार को ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ (ZLD – Zero Liquid Discharge) प्लांट स्थापित करने वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ठोस नीति (Policy) तैयार करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दिया है.

नीति तैयार होने तक अलग-अलग मामलों पर विचार

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक यह नीति पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक जेडएलडी प्लांट और उससे जुड़े पाइपलाइन नेटवर्क को स्थापित करने के लिए मिलने वाले आर्थिक सहायता के आवेदनों पर केस-टू-केस (अलग-अलग मामलों के आधार पर) विचार किया जाए.

तकनीकी मूल्यांकन और त्वरित फैसले

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को जेडएलडी प्लांट लगाने के लिए उद्योगों की ओर से मांगी जाने वाली आर्थिक सहायता पर तकनीकी मूल्यांकन (Technical Evaluation) और सत्यापन के बाद जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा.

केवल नीतिगत घोषणा तक सीमित न रहें

कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस दिशा में केवल कागजी या नीतिगत घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि धरातल पर जरूरी और प्रभावी कदम उठाने होंगे.

हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट और धीमी प्रगति पर चिंता

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश एक उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee) की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद आया है. इस कमेटी ने जोधपुर, पाली और बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और ZLD सुविधाओं की स्थापना तथा उनकी क्षमता बढ़ाने के कार्य में हो रही धीमी प्रगति पर गहरी चिंता जताई थी. इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

पिछली सुनवाइयों के दौरान कोर्ट के कड़े तेवर

इससे पहले की सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली और उनके द्वारा दिए गए अजीबोगरीब आंकड़ों पर कड़ी नाराजगी जताई थी.

नदी की चौड़ाई मापने पर सवाल: जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान के अधिकारियों द्वारा नदी की चौड़ाई को लेकर दिए गए बेतुके आंकड़ों पर तीखा सवाल किया था. उन्होंने कहा था कि लूनी नदी पर बने एक पुल की चौड़ाई जहां 1782 मीटर है, वहीं राज्य के एक अधिकारी ने नदी के बहाव की चौड़ाई सिर्फ 8 मीटर बताई है, जो ‘बेतुकेपन की हद’ है. अधिकारी सूखे मौसम के बहाव का हवाला देकर गुमराह कर रहे थे.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पक्ष: राजस्थान सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल/एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत को आश्वस्त किया था कि यह पता लगाया जाएगा कि यह लापरवाही जानबूझकर की गई थी या नहीं.

100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक: पर्यावरण को हो रहे गंभीर नुकसान को देखते हुए अदालत ने इससे पहले जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की निर्माण या विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी थी.

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एसआईटी (SIT) गठन और कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अदालत को बताया था कि इस मामले की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी (SIT) का गठन किया गया है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, और उद्योगों व सीईटीपी प्रबंधन के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो अधिकारियों को भी निलंबित किया जा चुका है.