खाड़ी देशों के छात्रों का 12वीं का रिजल्ट रोकने पर SC में सुनवाई 22 जून को, केंद्र ने खामियां दूर करने का दिया भरोसा

सुप्रीम कोर्ट ने खाड़ी देशों में रहने वाले छात्रों के 12वीं इम्प्रूवमेंट परीक्षा परिणाम घोषित नही किए जाने को लेकर दायर याचिका पर 22 जून को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि 22 जून तक खामियों को दूर कर लिया जाएगा. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 22 जून तक के लिए टाल दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

यह याचिका सऊदी अरब के रहने वाले एक छात्र ने वकील विनीत जिंदल के माध्यम से दायर की है. इससे पहले कोर्ट ने खाड़ी देशों में पढ़ने वाले सीबीएसई कक्षा 12वीं के एक छात्र का परिणाम रोकने यानी वेबसाइट पर रिजल्ट लेटर दिखाए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार और सीबीएसई से लिखित जवाब मांगा था. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीएसई की ओर से पेश वकील ने कहा था कि छात्र का मूल्यांकन विद्यालय के माध्यम से होना था, लेकिन वह निजी परीक्षार्थी है. इसलिए आवश्यक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है. इस पर जस्टिस मनमोहन ने कहा था कि छात्र के पूर्व शैक्षणिक रिकॉर्ड पर विचार किया जा सकता है और सीबीएसई को इस संबंध में निर्देश लेकर अदालत को अवगत कराना चाहिए.

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में प्रांशु जिगरकुमार पटेल ने कहा है कि परिणाम घोषित नहीं होने से उनकी उच्च शिक्षा की संभावनाएं प्रभावित हुई हैं उन्हें प्रवेश के.अवसरों से वंचित होना पड़ा है. याचिका के अनुसार पटेल ने सऊदी अरब के अल जुबैल से सीबीएसई कक्षा 12 वी सुधार परीक्षा 2026 में निजी परीक्षार्थी के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और कंप्यूटर विज्ञान विषयों की परीक्षा दी थी. याचिका में यह भी कहा गया है कि छात्र ने 17 मई, 21 मई और 30 मई 2026 को सीबीएसई को कई बार प्रतिनिधित्व भेजा, लेकिन बोर्ड की ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी. क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए बोर्ड ने पहले 2 मार्च के बाद होने वाली परीक्षाएं स्थगित की. बाद में हालात सामान्य न होने पर 5 मार्च को शेष कक्षा 10 और 15 मार्च को और शेष कक्षा 12 वी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई.