भारत के उज्ज्वल दशक का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अगले 10 साल भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे यह निर्धारित करेंगे कि क्या भारत एक मध्यम आय आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी क्षमता हासिल कर सकता है या विभिन्न चुनौतियों के कारण पीछे रह जाएगा। भारत को अपनी अनुकूल जनसांख्यिकी और उपभोग प्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए अगले दशक में 7% से ऊपर की विकास दर बनाए रखने की आवश्यकता है। हालाँकि, भारत को कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे बढ़ती आबादी और बाहरी खतरों से निपटना, खासकर चीन से, जो सीमा और क्षेत्र में आक्रामक रहा है। बैंकिंग क्षेत्र की सेहत में सुधार, सरकार की बैलेंस शीट और घरेलू बचत देश के सामने कुछ अन्य चुनौतियाँ हैं।

यदि भारत इन चुनौतियों से पार पा सकता है और अपनी ताकत का फायदा उठा सकता है, तो यह 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और 2031 तक अपनी जीडीपी को दोगुना कर सकता है। हालांकि, अगर भारत इन मुद्दों से पार पाने में विफल रहता है और विकास पथ पर ‘स्लीपिंग एस शेप’ का अनुसरण करता रहता है तो अपनी रफ्तार खो सकता है और अपने समकक्ष मुल्कों से पिछड़ सकता है। इसलिए, अगले 10 वर्ष भारत के आर्थिक भविष्य और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जैसे-जैसे भारत अपनी नियति के चौराहे पर खड़ा है, नेतृत्व का चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय राजनीति के अस्थिर और ध्रुवीकरण परिदृश्य में, एक नेता अटूट संकल्प, दूरदर्शी सोच और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। वो हैं— प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्सर जाति-आधारित, क्षेत्र-केंद्रित और भाई-भतीजावाद-जैसी प्रथाओं से प्रभावित राजनीतिक क्षेत्र में, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो इन सीमाओं को पार करते हुए आत्मनिर्भर और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हैं।

जाति और क्षेत्रीय राजनीति से परे: विविधता में एकता

भारत जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से विविधतापूर्ण देश में, विभाजनकारी राजनीति अक्सर केंद्र में रहती है, लेकिन मोदी का दृष्टिकोण विविधता में एकता को बढ़ावा देने वाला रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दिनों से ही, उनकी नीतियां विशिष्ट जातियों या क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गईं; इसके बजाय, उनका लक्ष्य राष्ट्रीय गौरव और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देकर पूरे देश को लाभ पहुंचाना रहा। पीएम मोदी ने लगातार एकजुट और सामंजस्यपूर्ण भारत की वकालत की है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी अक्सर “वसुधैव कुटुंबकम” का उद्धरण देते हैं, जिसका अर्थ है “दुनिया एक परिवार है”। यह एक सामंजस्यपूर्ण भारत के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है..जहां हर कोई, अपनी जाति, धर्म या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, अपनेपन की भावना महसूस करता है।

एकजुट करने वाली हस्ती

जबकि अन्य राजनेता अक्सर चुनावी लाभ के लिए जातिगत दोष रेखाओं का फायदा उठाते हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व की पहचान विभाजनकारी आख्यानों में खेलने से इनकार करना है। वह मानते हैं कि एकजुट भारत एक मजबूत भारत है और लगातार उन नीतियों की वकालत करते हैं जो सभी नागरिकों का उत्थान करें, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ‘सबका साथ, सबका विकास’ पर उनका जोर सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो एक एकजुट और एकीकृत राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक धर्मयुद्ध

क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य विशेष रूप से भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। हालाँकि, पीएम मोदी इन बुराइयों के खिलाफ एक योद्धा के रूप में खड़े हैं। डिमोनेटाइजेशन जैसे साहसिक सुधारों की शुरुआत और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन केवल नीतिगत उपाय नहीं थे बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार की जड़ों पर हमला करके, पीएम मोदी ने सभी नागरिकों के लाभ के लिए प्रणाली को साफ करने के प्रति समर्पण दिखाया है।

सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं:

1. एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन: अपने पहले कैबिनेट निर्णय के रूप में, सरकार ने अदालत की निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया, जिसने ऑफशोर अकाउंट्स के 16,000 हजार करोड़ रुपये सहित 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के काले धन का पता लगाया।

2. डिमोनेटाइजेशन: 8 नवंबर, 2016 को शुरू की गई डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था से काले धन और नकली मुद्रा को खत्म करना था। इस पॉलिसी में ₹500 और ₹1,000 के नोटों को प्रचलन से अचानक वापस लेना शामिल था, जो भ्रष्ट राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों के लिए बेहिसाब संपत्ति या “काला धन” रखने का मुख्य रूप थे। इस कदम से अधिक लेन-देन औपचारिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ गया, जिससे टैक्स अनुपालन में वृद्धि हुई।

3. ब्लैक मनी एक्ट-2015 को अधिनियमित करना: यह अधिनियम 30% टैक्स के अलावा किसी अज्ञात संपत्ति के मूल्य का 90% तक जुर्माना, साथ ही कुछ मामलों में कठोर कारावास की अनुमति देता है।

4. डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) को मजबूत करना: सरकार ने संधि के दुरुपयोग, टैक्स चोरी और धन की राउंड-ट्रिपिंग को रोकने के लिए विभिन्न देशों के साथ कर संधियों पर फिर से बातचीत की।

5. स्विट्जरलैंड के साथ कर मामलों पर सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करना: यह सुनिश्चित करता है कि भारत को स्विट्जरलैंड में भारतीय निवासियों द्वारा रखे गए खातों की जानकारी स्वचालित आधार पर प्राप्त होगी।

6. बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को अधिनियमित करना: यह बेनामी संपत्ति को जब्त करने और बेनामीदार और लाभकारी मालिक के खिलाफ मुकदमा चलाने में सक्षम बनाता है।

7. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहल को लागू करना: यह नागरिकों को पारदर्शी तरीके से सीधे कल्याणकारी लाभों का वितरण सुनिश्चित करता है।

8. सार्वजनिक खरीद में ई-टेंडरिंग लागू करना और ई-गवर्नेंस शुरू करना: ये उपाय प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल बनाते हैं।

ये कदम भ्रष्टाचार और काले धन से निपटने के लिए मोदी सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

भाई-भतीजावाद के बजाय योग्यता को तरजीह

पीएम मोदी का नेतृत्व योग्यतावाद में उनके विश्वास का प्रमाण है। अन्य नेताओं के विपरीत, जो अक्सर प्रमुख पदों के लिए परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों का पक्ष लेते हैं, पीएम मोदी कौशल, योग्यता और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सत्ता के पदों पर बैठे लोग योग्यता के आधार पर हों, एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दें जहां प्रतिभा को पहचाना और पोषित किया जाए।

अल्पसंख्यक सशक्तिकरण और गैर-तुष्टीकरण को संतुलित करना

समग्र सशक्तिकरण

पीएम मोदी के शासन के उल्लेखनीय पहलुओं में से एक अल्पसंख्यक सशक्तिकरण और गैर-तुष्टिकरण के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की उनकी क्षमता है। उनकी नीतियां केवल प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर अल्पसंख्यकों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कौशल विकास कार्यक्रम, शैक्षिक सुधार और आर्थिक अवसर जैसी पहल अल्पसंख्यकों को ठोस और स्थायी तरीके से सशक्त बनाने की दिशा में हैं।

तुष्टीकरण की राजनीति को अस्वीकार करना

जहां कुछ नेता विशिष्ट समुदायों से समर्थन हासिल करने के लिए तुष्टीकरण-आधारित राजनीति का सहारा लेते हैं, वहीं मोदी ऐसी प्रथाओं के खिलाफ सैद्धांतिक रूख अपनाते हैं। वह समझते हैं कि सच्चा सशक्तिकरण सभी नागरिकों को उनकी धार्मिक या जातीय पृष्ठभूमि के बावजूद समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करने में निहित है। धर्मनिरपेक्ष और समावेशी भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन नीतियों में परिलक्षित होती है जो विभाजनकारी पहचान की राजनीति पर विकास को प्राथमिकता देती हैं।

सभी के लिए समान राजनीतिक और आर्थिक अधिकार

भारत के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण में व्यापक आर्थिक सशक्तिकरण शामिल है। पीएम मोदी ने अपने 9 वर्षों के शासन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे: वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना, जिसने कर प्रणाली को सरल बनाया और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिया, दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) लागू किया, जिससे बैंकों को खराब ऋणों की वसूली में मदद मिली और कॉर्पोरेट क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए, जिससे घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी आई और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। पीएम आवास योजना (पीएमएवाई), जिसके तहत चार करोड़ से अधिक घरों का निर्माण हुआ, जिसने शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास प्रदान किया।

‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसी पहल सिर्फ नारे नहीं हैं बल्कि भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए प्रेरित करने की रणनीतिक योजनाएं हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर, पीएम मोदी का लक्ष्य एक उभरता हुआ ज्वार पैदा करना है जो सभी नावों को उठा ले, यह सुनिश्चित करे कि विकास का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे।

चुनावी और राजनीतिक सुधार

सभी के लिए समान राजनीतिक अधिकारों की खोज में, पीएम मोदी ने चुनावी और राजनीतिक सुधारों का समर्थन किया है। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, चुनावों में भ्रष्टाचार को कम करने और जमीनी स्तर के लोकतंत्र को सशक्त बनाने के प्रयास एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जो वास्तव में लोगों के प्रति प्रतिनिधि और जवाबदेह हो।

समावेशी नेतृत्व: लोगों की आवाज़ सुनना

पीएम मोदी की नेतृत्व शैली की विशेषता समावेशिता है। ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण अपनाने वाले कुछ नेताओं के विपरीत, पीएम मोदी सक्रिय रूप से देश भर के नागरिकों से इनपुट मांगते हैं। टाउन हॉल बैठकें, युवाओं के साथ बातचीत और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के साथ जुड़ाव एक ऐसे नेता को प्रदर्शित करता है जो आम लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं को सुनता है।

विविध परिप्रेक्ष्य

पीएम मोदी के लिए समावेशी नेतृत्व का मतलब नीति निर्माण में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना है। वह उस समृद्धि को पहचानते हैं जो विविधता एक राष्ट्र में लाती है और यह सुनिश्चित करती है कि नीतियां पूरी आबादी की जरूरतों के अनुरूप हों। यह दृष्टिकोण न केवल लोकतंत्र को मजबूत करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार राष्ट्र की नब्ज के अनुरूप है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत एक नए दशक में कदम रख रहा है, नेतृत्व का चुनाव सर्वोपरि महत्व रखता है। नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को एक ऐसा नेता मिलता है जो उन कमियों से ऊपर उठता है जो अक्सर अन्य राजनेताओं को परेशान करती हैं। एकता, विकास और समावेशी शासन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें अलग करती है। पीएम मोदी का नेतृत्व सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं है; यह एक ऐसे भविष्य की नींव रखने के बारे में है जहां हर भारतीय, जाति, पंथ या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, अपने सपनों को हासिल कर सकता है। भारत के भाग्य के निर्माता के रूप में, नरेंद्र मोदी अगले दशक में देश का नेतृत्व करने और इसे प्रगति, समृद्धि और अद्वितीय एकता से चिह्नित भविष्य की ओर ले जाने के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में खड़े हैं।

(मूल लेख का हिंदी अनुवाद)