रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (फोटो- फाइल)
Digital Rupee: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की खुदरा डिजिटल रुपया (Digital Rupee) के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर, 2022 को शुरू किया जाएगा. आरबीआई द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पायलट भाग लेने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के क्लोजर यूजर ग्रुप (सीयूजी) में चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा.
ई-रुपी (E-R) एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो कि लीगल टेंडर होगा. इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट के बराबर ही होगी. यानी जैसे वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं. इसका इस्तेमाल लेनदेन के लिए किया जा सकता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए किया जाएगा. इस पायलट प्रोजेक्ट में चरणबद्ध भागीदारी के लिए आठ बैंकों की पहचान की गई है.
पहला चरण देश भर के चार शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के साथ शुरू होगा. बाद में चार और बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल होंगे.
पायलट शुरू में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर यानि चार शहरों को कवर करेगा और बाद में अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक इसका विस्तार होगा. एक बयान में कहा गया है कि ग्राहक भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फोन या उपकरणों पर संग्रहीत डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ईए,-आर के साथ लेनदेन करने में सक्षम होंगे. यानी, अगर आप दुकान पर जाकर सामान खरीदने के बाद कैश देते हैं, उसी तरह आप ई-रुपी देकर सामान खरीद सकते हैं.
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E-Rupee डिजिटल टोकन की तरह काम करेगा. दूसरे शब्दों में CBDC आरबीआई द्वारा की तरफ से जारी की जाने वाली डिजिटल करेंसी का स्वरूप है. डिजिटिल वॉलेट के जरिए व्यक्ति-से-व्यक्ति या व्यक्ति-से-मर्चेंट के बीच इसका लेनदेन किया जा सकता है. मोबाइल वॉलेट के जरिए भी डिजिटल रुपया से लेन-देन हो सकेगा. जबकि, क्यूआर कोड स्कैन के जरिए पेमेंट की सुविधा मौजूद रहेगी.
आरबीआई का ये कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार साबित होगा. वहीं, आम आदमी को भी कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. साथ ही डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से बदला जा सकेगा. खास बात है कि ई-रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा.
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