CM Yogi Adityanath
UP News: दीपावली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी (LPG) सिलेंडर रिफिल देने की व्यवस्था को जारी रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है.
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को दीपावली और होली के अवसर पर एक-एक मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल देने की योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है. खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि इस योजना पर राज्य सरकार 2,142.78 रूपये करोड़ खर्च करेगी. पहला मुफ्त सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर के बीच दीपावली पर और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच होली पर दिया जाएगा. इसका लाभ केवल आधार-लिंक्ड बैंक खाते वाले लाभार्थियों को ही मिलेगा.
त्योहारों के मौसम में उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल देने की योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी जारी रखने का अहम फैसला लिया गया.
कैबिनेट बैठक के बाद खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि गरीब और वंचित परिवारों को रसोई गैस की आसान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है. इस जनकल्याणकारी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार 2,142.78 रूपये करोड़ का भारी-भरकम बजट खर्च करने जा रही है.
योजना के क्रियान्वयन को दो चरणों में बांटा गया है. पहला मुफ्त सिलेंडर रिफिल अक्टूबर से दिसंबर के बीच दीपावली के उपलक्ष्य में दिया जाएगा. वहीं, योजना का दूसरा मुफ्त सिलेंडर रिफिल जनवरी से मार्च 2027 के दौरान होली के अवसर पर पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा.
सरकार ने योजना के पारदर्शी वितरण के लिए एक मुख्य शर्त तय की है. मुफ्त सिलेंडर रिफिल का लाभ केवल उन्हीं उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा, जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा और जिनका आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी.
योगी सरकार पिछले कुछ वित्तीय वर्षों से दीपावली और होली पर यह तोहफा देती आ रही है. सरकार का मानना है कि इस कदम से गरीब ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक लकड़ी या उपले के धुएं से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से मुक्ति मिलेगी और राज्य में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को लगातार बढ़ावा मिलेगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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