IRCTC Scam Case: बहुचर्चित आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट अब इस मामले में आगामी 4 दिसंबर को औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी. सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि कुछ आरोपियों ने आरोप तय किए जाने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर 3 दिसंबर को सुनवाई होनी है. इसी वजह से आज औपचारिक आरोप तय करने की प्रक्रिया को टालते हुए 4 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है. इस सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए.
दरअसल, पिछली सुनवाई में लालू यादव के वकील ने अदालत को जानकारी दी थी कि लालू प्रसाद यादव और प्रेम चंद गुप्ता की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर 3 दिसंबर की तारीख तय की है. इससे पहले 10 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और सुजाता होटल्स समेत 9 लोगों पर आरोप तय करने का आदेश दिया था, जबकि गौरव गुप्ता और अभिषेक फाइनेंस समेत 7 लोगों को बरी कर दिया था. हालांकि, जिस न्यायाधीश ने यह आदेश पारित किया था, उनके हस्ताक्षर होने से पहले ही उन्हें हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया गया. इसी तकनीकी और कानूनी पहलू पर विचार-विमर्श के बाद अब 4 दिसंबर को औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे.
यह पूरा मामला उस दौर का है जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे. आरोप है कि आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका एक निजी कंपनी को देने में भारी अनियमितता बरती गई और इसके बदले बेशकीमती जमीन का लेन-देन हुआ. ईडी ने अपनी चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत कई अन्य को आरोपी बनाया है. कोर्ट ने पहले ही प्रथम दृष्टया माना है कि यह जांच राजनीति से प्रेरित नहीं है और ‘लारा प्रोजेक्ट’ को पहुंचाए गए लाभ से लालू यादव की भूमिका संदेह के घेरे में आती है.
-भारत एक्सप्रेस
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