मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राशिद इंजीनियर ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ईडी ने मामले में आगे निर्देश लेने के लिए अदालत से कुछ समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दी है.
ईडी का गंभीर आरोप है कि आरोपियों ने अलग-अलग माध्यमों से करीब 8.94 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (अपराध की आय) जुटाई और विभिन्न चैनलों के जरिए उस फंड को ट्रांसफर किया. साल 2019 से ही तिहाड़ जेल में बंद राशिद इंजीनियर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट से चुनाव लड़कर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराया था और सुर्खियां बटोरी थीं.
इससे पहले, 16 मार्च 2022 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे और आफताब बट्ट उर्फ पीर सैफुल्ला समेत कई आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर लगातार हमलों और हिंसा को अंजाम दिया.
एजेंसियों का दावा है कि साल 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को हवा देने के मकसद से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी और हवाला व अन्य अवैध रास्तों से घाटी में अस्थिरता फैलाने के लिए फंडिंग की जाती रही. अब अगले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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