लीगल

पश्चिम बंगाल मतदाता सूची मामला, सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए मतदाताओं की अपीलों का जल्द निपटारा करने के आदेश देने की मांग वाली याचिका पर आगामी 16 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकीलों द्वारा इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मेंशनिंग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह तारीख तय की है.

सुनवाई के दौरान मुख्य बातें

शुरुआत में यह मामला 30 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध था. वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण और प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि मामले को जल्द सुना जाना चाहिए था क्योंकि नवंबर में होने वाले नगर निगम चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची से जुड़े इस मामले में देरी हो रही है और वे उपचुनाव का मौका पहले ही चूक चुके हैं. इस पर सीजेआई ने कहा कि चूंकि इसे 30 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए अदालत इसे एक दिन पहले यानी 29 अक्टूबर (या अब 16 अक्टूबर को विशेष संदर्भ में) देख सकती है.

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि एसआईआर अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने करीब 1.70 लाख अपीलें लंबित हैं, जबकि नवंबर में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं. राज्य सरकार के मुताबिक पिछले 6 महीनों में केवल 1.20 लाख मामलों का ही निपटारा किया जा सका है.

सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट अपीलीय ट्रिब्यूनलों के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर विचार कर रहा है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि अदालत इस समस्या के प्रति पूरी तरह सचेत है. कोर्ट ने सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं, वहां मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की मांग करने वाली अपीलों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जबकि नाम हटाने से जुड़ी अपीलों को बाद में सुना जा सकता है.

चुनाव आयोग (ECI) के आंकड़े

चुनाव आयोग द्वारा दाखिल हलफनामे के मुताबिक, नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित कुल 37 लाख से अधिक अपीलें लंबित हैं. आयोग ने स्पष्ट किया था कि अगर इसी रफ्तार से अपीलों का निपटारा होता रहा, तो सभी मामलों को सुलझाने में 12 साल (लगभग 146 महीने) लग सकते हैं.

आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में अब तक लगभग 38.3 लाख एसआईआर अपीलें दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें से 10 सितंबर तक करीब 1.26 लाख अपीलों पर फैसले हुए. इनमें से 1,13,943 लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में वापस जोड़े गए हैं. यानी जिन मामलों पर फैसले आए, उनमें 90 फीसदी से ज्यादा मामले नाम वापस जोड़ने के पक्ष में रहे. 24 जिलों में 22.2 लाख से अधिक अपीलें ऐसे लोगों की हैं, जिनके नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए थे.

ये भी पढ़ें: सिर्फ बिजनेस नहीं, इंसानियत सर्वोपरि: 26/11 के बाद रतन टाटा ने सिखाया असली लीडरशिप का पाठ

चुनाव आयोग ने अपीलों के त्वरित निपटारे के लिए ट्रिब्यूनलों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है, जिसमें राज्य की 42 लोकसभा सीटों के हिसाब से एक-एक ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव शामिल है. इसके अलावा, आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि न्यायिक अधिकारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ करने और डिजिटल सुनवाई करने की अनुमति दी जाए ताकि काम की रफ्तार बढ़ाई जा सके.

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

बिहार में बिजली संकट होगा खत्म! अदाणी ग्रुप ने हासिल किया 2,400 मेगावाट का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट

Adani Energy Solutions Bihar Project: अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने बिहार में 2,400 मेगावाट पीरपैंती थर्मल…

5 minutes ago

प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर देशभर में शुरू हुआ नशा मुक्त भारत अभियान, 5000 आरोग्य शिविर लगाने का ऐलान

Natural Therapy Day: प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर INO-सूर्या फाउंडेशन ने नशा मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान…

16 minutes ago

पश्चिम बंगाल SIR को लेकर दायर नई याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने किया निपटारा, कहा- व्यक्तिगत शिकायतों के लिए बताया कानूनी रास्ता

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ…

21 minutes ago

गमाडा घोटाले में IAS विकास गर्ग की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अधिकारियों के जब्त फोन उगलेंगे राज

GMADA से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में ED ने वरिष्ठ IAS अधिकारी विकास गर्ग से…

33 minutes ago

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर ईडी को नोटिस

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के खिलाफ बारामूला सांसद…

46 minutes ago

IRCTC घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 4 दिसंबर को तय होंगे औपचारिक आरोप

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू…

56 minutes ago