69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने किया यूपी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव, जमकर हंगामा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव का प्रयास किया. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया. प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया.

इस मौके पर आरक्षित अभ्यर्थियों ने सरकार से कोर्ट के आदेश पर नई सूची जारी कर नियुक्ति की मांग की. पुलिस से उनकी नोकझोंक और झड़प भी हुई. ऐसा पता चला है कि पुलिस अभ्यर्थियों को जबरन बस में बैठा कर ईको गार्डन ले गई है. अभ्यर्थियों ने सोमवार को आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही हैं. कोर्ट के आदेश के अनुसार नई सूची जल्द जारी की जानी चाहिए. सिर्फ कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा.

अधिकारियों की लापरवाही

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के कहा कि यह बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि हाईकोर्ट के निर्णय को 10 दिन होने को हैं, बावजूद इसके अभी तक फैसले का पालन नहीं किया गया, जबकि मुख्यमंत्री इसको लेकर निर्देश जारी कर चुके हैं.

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हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने को लेकर यह अभ्यर्थी कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. इनकी मांग है कि जब सरकार हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कर चुकी है तो अभी तक इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं. यह अभ्यर्थी इको गार्डन से लेकर शिक्षा निदेशालय का घेराव प्रदर्शन कर चुके हैं. इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर भी अपनी मांगों को लेकर पहुंच चुके हैं.

सुनवाई नहीं हो रही है

69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही हैं. कोर्ट के आदेश के अनुसार नई सूची जल्द जारी की जानी चाहिए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मूल चयन सूची रद्द करते हुए सरकार को तीन महीने के अंदर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है.

बता दें कि प्रदर्शनकारी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं. यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय से चल रहा था. बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का भी आदेश दिया.

-भारत एक्सप्रेस