जानिए कैसे 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान के पास चला गया था भारत का यह सबसे बड़ा पोर्ट?

1947 का विभाजन भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था. जब विभाजन की बात होती है तो चर्चा सीमाओं, विस्थापन और लाखों लोगों की पीड़ा तक सीमित रह जाती है. लेकिन इस बंटवारे का असर केवल जमीन और आबादी तक नहीं था. इसके साथ व्यापार, संसाधन और रणनीतिक महत्व वाले कई केंद्र भी अलग हो गए. इन्हीं में से एक था कराची पोर्ट, जो कभी अखंड भारत के सबसे अहम बंदरगाहों में गिना जाता था.

ब्रिटिश शासन के दौरान कराची धीरे-धीरे एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ. 1839 में अंग्रेजों ने कराची पर कब्जा किया और बाद में सिंध के अधिग्रहण के बाद इसे बंबई प्रेसीडेंसी का हिस्सा बनाया गया. 1869 में स्वेज नहर खुलने के बाद कराची की अहमियत और बढ़ गई, क्योंकि यह यूरोप से जुड़ने वाले भारतीय बंदरगाहों में सबसे सुविधाजनक स्थानों में शामिल हो गया था.

19वीं सदी के आखिर तक कराची उत्तर भारत, खासकर पंजाब और सिंध के लिए समुद्री व्यापार का मुख्य रास्ता बन चुका था. पंजाब की उपजाऊ जमीन से निकलने वाला गेहूं, कपास, तिलहन और दूसरे कृषि उत्पाद रेलवे के जरिए कराची पहुंचाए जाते थे. यहां से इन्हें यूरोप, ब्रिटेन और एशिया के दूसरे बाजारों तक भेजा जाता था.

इतिहासकारों के अनुसार, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में कराची गेहूं और कपास के निर्यात के लिए दक्षिण एशिया के प्रमुख बंदरगाहों में शामिल था. प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इसकी भूमिका केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि सैन्य सामान और आपूर्ति पहुंचाने के लिहाज से भी यह बेहद महत्वपूर्ण था.

विभाजन के बाद बदली भारत की समुद्री तस्वीर

14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के गठन के साथ सिंध प्रांत और कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गए. इसका मतलब यह था कि भारत ने केवल एक क्षेत्र नहीं खोया, बल्कि पश्चिमी तट पर मौजूद अपना एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र भी गंवा दिया.

कराची के अलग होने से पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए समुद्र तक पहुंच का पुराना रास्ता खत्म हो गया. इससे व्यापारिक ढांचे को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत पड़ी. स्वतंत्र भारत ने इस चुनौती को देखते हुए जल्द ही नए बंदरगाहों के विकास पर काम शुरू किया.

1948 में वेस्ट कोस्ट मेजर पोर्ट डेवलपमेंट कमिटी की सिफारिशों के बाद गुजरात की कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया. इसका उद्देश्य उन इलाकों की समुद्री जरूरतों को पूरा करना था, जो पहले कराची पर निर्भर थे. समय के साथ मुंद्रा जैसे आधुनिक बंदरगाह भी भारत की समुद्री व्यापार व्यवस्था का अहम हिस्सा बन गए.

कराची का नुकसान सिर्फ एक बंदरगाह का नुकसान नहीं था

कराची पोर्ट का अलग होना केवल एक इमारत या व्यापारिक केंद्र के खोने की कहानी नहीं थी. यह उस पूरे नेटवर्क के टूटने जैसा था, जो कृषि उत्पादन, रेलवे और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को जोड़ता था.

विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन भी हुआ. खासकर सिंधी हिंदू व्यापारियों का विस्थापन हुआ, जिनमें से कई लोगों ने भारत आकर नए सिरे से कारोबार खड़े किए और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

आज भारत के बड़े बंदरगाहों की चर्चा करते समय मुंबई, कांडला, मुंद्रा, चेन्नई और कोलकाता जैसे नाम सामने आते हैं. लेकिन इतिहास के पन्नों में कराची का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण था. विभाजन ने केवल नक्शे की सीमाएं नहीं बदलीं, बल्कि सदियों पुराने व्यापारिक रास्तों और समुद्री ताकत के संतुलन को भी प्रभावित किया.

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भारत एक्सप्रेस