PANI Project: अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के दूरस्थ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को मजबूत करने के लिए श्री विजयपुरम स्थित लोक निवास में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई. उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) के सचिव श्री अमित अग्रवाल ने द्वीपों को सब-सी केबल व हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़ने की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की.
श्री विजयपुरम में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा और दूरसंचार सचिव श्री अमित अग्रवाल की बैठक में अंडमान-निकोबार की डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के बड़े फैसले लिए गए. पुरी से आने वाली प्रस्तावित PANI सब-सी केबल परियोजना से 8 द्वीपों को जोड़ने के साथ डुगोंग क्रीक में केबल लैंडिंग स्टेशन बनाने का सुझाव दिया गया, जो मौजूदा CANI नेटवर्क के विकल्प के रूप में काम करेगा. इसके साथ ही 4G सैचुरेशन के तहत 87 वंचित गांवों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के जरिए शेष 174 गांवों व 3 जनजातीय परिषदों तक जल्द FTTH फाइबर इंटरनेट पहुंचाने पर जोर दिया गया.
बैठक में केंद्र सरकार की प्रस्तावित ‘PANI’ परियोजना के तहत अंडमान तथा निकोबार में सब-सी केबल नेटवर्क के विस्तार को गति देने पर विशेष चर्चा हुई. इस परियोजना के जरिए डिगलीपुर, मायाबंदर, शहीद द्वीप, चौरा, तेरेसा, कचाल, नानकॉरी और लिटिल निकोबार समेत आठ द्वीपों को सब-सी केबल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.
ओडिशा के पुरी से आने वाला यह प्रस्तावित PANI नेटवर्क, वर्तमान में चेन्नई से जुड़े CANI सब-सी केबल नेटवर्क के लिए एक मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था (Redundancy) के रूप में काम करेगा. इससे किसी भी तकनीकी बाधा या आपात स्थिति में भी इंटरनेट और संचार सेवाएं निर्बाध रूप से चालू रहेंगी. इस दौरान उपराज्यपाल ने डुगोंग क्रीक को भी इस नेटवर्क में शामिल करने और वहां केबल लैंडिंग स्टेशन (CLS) स्थापित करने का सुझाव दिया.
डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत 4G सैचुरेशन योजना की समीक्षा करते हुए द्वीपसमूह के 87 नेटवर्क-विहीन गांवों को जनसंख्या के आधार पर प्राथमिकता देकर 4G नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया. इस कदम से बेहद दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी.
बैठक में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत 174 वंचित गांवों में FTTH (फाइबर टू द होम) कनेक्टिविटी पहुंचाने के कार्यों में तेजी लाने पर भी विचार हुआ. अब तक इस योजना के तहत 70 ग्राम पंचायतों और 7 में से 4 जनजातीय परिषदों को जोड़ा जा चुका है, जबकि शेष 3 परिषदों को जल्द कवर करने की योजना है. उपराज्यपाल ने बाकी 174 गांवों तक फाइबर नेटवर्क जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए.
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हर द्वीप और सुदूर क्षेत्र तक विश्वसनीय डिजिटल व आपातकालीन संचार सुविधाएं पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस बैठक में DoT सचिव श्री अमित अग्रवाल व मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अंडमान निकोबार प्रशासन की इलेक्ट्रॉनिक सचिव पूर्वां गर्ग, उपराज्यपाल की सचिव ज्योति कुमारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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-भारत एक्सप्रेस
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