संकट में बांग्लादेश! पाकिस्तान की तरह बर्बादी की राह मो. यूनुस राज; देखें एक साल के आंकड़े

Bangladesh Economic Crisis: एक तरफ बांग्लादेश सरकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता, कानून व्यवस्था की कमी से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है. बांग्लादेश प्रशासन का खर्च बढ़ता जा रहा है. वहीं, आय उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रही है, जिसके चलते आय और खर्च में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले एक साल की मोहम्मद यूनुस सरकार में कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और बीते एक साल में इसमें 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. अब तो यह भी कहा जाने लगा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर बर्बाद हो रहा है.

14 फीसदी बढ़ा सरकारी कर्ज (Bangladesh Debt)

बांग्लादेश सरकार के वित्तीय विभाग की ओर से जारी की गई ताजा अपडेट में बताया गया कि कुल सरकारी कर्ज अब बढ़कर जून 2025 तक 21,44,340 करोड़ टका -बांग्लादेश की स्थानीय मुद्रा (भारतीय रुपयों में करीब 15,68,056 करोड़) हो गया है, जो कि पिछले साल के कर्ज 18,89,000 करोड़ टका से 14 प्रतिशत अधिक है. इसमें 9,49,000 करोड़ टका विदेशी कर्ज है, जबकि 11,95,000 करोड़ टका घरेलू कर्ज है.

बीते वित्त वर्ष में बांग्लादेश सरकार का कर्ज 2,50,000 करोड़ टका बढ़ा है, जो कि देश के अब तक के इतिहास में अब तक सबसे तेज कर्ज वृद्धि में से एक है. बांग्लादेश बैंक के डेटा के मुताबिक, सरकार ने बैंकों से वित्त वर्ष 25 में 72,372 करोड़ टका का कर्ज लिया था.

जोखिम की श्रेणी में देश की अर्थव्यवस्था (Bangladesh Economi)

बांग्लादेश देश में सत्ता परिवर्तन के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है. बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर करीब 3.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है. वहीं, देश का टैक्स-टू-जीडीपी रेश्यो दक्षिण एशिया में सबसे कमजोर 7-7.5 प्रतिशत बना हुआ है, जो कि भारत में करीब 12 प्रतिशत है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक, बांग्लादेश का विदेशी कर्ज अर्थव्यवस्था के लिए मध्यम श्रेणी का जोखिम है.

दिवालिया होने का खतरा (Bangladesh In Muhammad Yunus Govt)

बांग्लादेश का डेट-टू-एक्सपोर्ट रेश्यो 162 प्रतिशत हो गया है, जो कि सुरक्षित सीमा से काफी अधिक है. इसमें ऐसे समय पर तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, जब देश का निर्यात गिरने का अनुमान है. इससे बांग्लादेश के सामने दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें: कार्यकाल के आखिरी रोज CJI बीआर गवई ने बताई रिटायरमेंट स्कीम, दिया हर सवाल का जवाब

नोट- यह खबर एजेंसी (IANS) फीड से सीधे पब्लिश की गई है. इसमें किसी भी जानकारी को नहीं बदला गया है. खबर को पढ़ने लायाक बनाने के लिए लिए केवल हेडलाइन बदली गई है. वहीं पैराग्राफ से पहले सबहेड जोड़े गए हैं. इस स्टोरी को लेकर भारत एक्सप्रेस की किसी भी तरह की नैतिक जिम्मेदारी नहीं होगी.