IMF ने कड़ी शर्तों के साथ पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के कर्ज को दी मंजूरी

पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने एक नया बेलआउट पैकेज जारी किया है. IMF ने अपनी एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी (EFF) के तहत पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है.  इस पैकेज की शर्तें काफी सख्त हैं, जिससे आम जनता पर बड़ा असर पड़ने वाला है. इस पैकेज के तहत पाकिस्तान को सबसे पहले 1 बिलियन डॉलर की राशि तुरंत मिलेगी, जबकि बाकी की रकम अगले तीन सालों में दी जाएगी.

प्रधानमंत्री ने किया IMF का धन्यवाद

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बेलआउट पैकेज का स्वागत किया और IMF की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया. बता दें कि पाकिस्तान 1958 से अब तक 20 से अधिक बार IMF से कर्ज ले चुका है, और अभी यह IMF का पांचवां सबसे बड़ा कर्जदार देश है. बेलआउट पैकेज को लेकर शरीफ ने दावा किया कि यह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा. उन्होंने इसका श्रेय उप-प्रधानमंत्री इशाक डार, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और उनकी वित्त टीम को दिया.

IMF ने पाकिस्तान के सामने रखी कड़ी शर्तें

IMF का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और उसे मजबूत बनाने के लिए ठोस नीतियों और सुधारों की जरूरत है. IMF के बोर्ड की बैठक बुधवार को वॉशिंगटन में हुई, जिसमें इस नए समझौते को मंजूरी दी गई. इसके तहत पाकिस्तान के सामने IMF द्वारा कुछ शर्तें रखी गई हैं.

इनमें से कुछ शर्तें हैं:
– कृषि पर 45 प्रतिशत इनकम टैक्स लगाया जाएगा.
– बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी होगी.
– सरकार को अधिक टैक्स वसूलना होगा.

दशकों से IMF पर निर्भर पाकिस्तान

पाकिस्तान लंबे समय से IMF के कर्ज पर निर्भर रहा है. देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब रही है, और पिछले साल यह अपने कर्जों पर चूक करने के करीब था. तब देश के पास सिर्फ एक महीने का आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार था. IMF ने जुलाई 2023 में पाकिस्तान के लिए 3 बिलियन डॉलर के बेलआउट को मंजूरी दी थी. इसके अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिली थी.

प्रधानमंत्री शरीफ ने उस समय कहा था कि यह बेलआउट पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने यह भी कहा कि इससे पाकिस्तान अपनी वर्तमान और आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा.

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-भारत एक्सप्रेस