‘बुर्का और नकाब पर पूरी तरह रोक…’, मेलोनी के मन में आखिर क्या है?

Giorgia Meloni Burqa Ban: यूरोप की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक प्रतीकों का मुद्दा गर्मा गया है. इटली की प्रधानमंत्री जर्जिया मेलोनी ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा ऐलान किया है. अगले साल यानी 2027 में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले मेलोनी सरकार का यह कदम उनके कोर दक्षिणपंथी वोटरों को साधने की एक सोची-समझी रणनीति माना जा रहा है. सरकार जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इसे संसद में मंजूरी के लिए भेजेगी.

नए प्रस्तावित नियमों की मुख्य बातें

बुर्का और नकाब पर रोक: स्कूलों के भीतर किसी भी छात्र या व्यक्ति का चेहरा ढका नहीं होना चाहिए. परंपरा के नाम पर किसी पर भी चेहरा ढकने का दबाव नहीं बनाया जाएगा.

विदेशी छात्रों की सीमा: स्कूलों में विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने की भी योजना पर काम चल रहा है.

भाषा की अनिवार्यता: जिन विदेशी छात्रों के माता-पिता को बच्चों को स्कूल में घुलने-मिलने और शिक्षा व्यवस्था में ढलने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए इतालवी (Italian) भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा.

दक्षिणपंथी दबाव में प्रस्ताव

इटली में साल 1975 से ही चेहरा ढकने को लेकर कानून चला आ रहा है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर पहचान छुपाने वाले लिबास पर पाबंदी है. हालांकि 2008 के एक अदालती फैसले में धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से कुछ छूट दी गई थी.

मेलोनी ने के मन में क्या है? (Giorgia Meloni Foreign Student Policy)

अब जबकि 2027 में आम चुनाव नजदीक हैं, मेलोनी की पार्टी ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ (FdI) पर उससे भी ज्यादा कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी ‘नेशनल फ्यूचर’ (FN) का दबाव बढ़ रहा है, जिसने इसी साल जुलाई में स्कूलों में बुर्का बैन करने की सबसे पहले मांग उठाई थी. इसके अलावा इसी साल मार्च में न्यायिक सुधारों पर हुए जनमत संग्रह में मेलोनी को झटका लगा था, जिसके बाद से वह आप्रवासी और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठा रही हैं.

वैश्विक स्तर पर बुर्का बैन की स्थिति (Giorgia Meloni Immigration Policy)

इटली अकेला ऐसा देश नहीं है. फ्रांस, चीन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क समेत दुनिया के करीब 24 देशों में सार्वजनिक जगहों या संस्थानों पर बुर्का या चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले कपड़ों पर अलग-अलग तरह की पाबंदियां लागू हैं. यूरोपीय मानवाधिकार अदालत (ECHR) भी फ्रांस और बेल्जियम में ऐसे प्रतिबंधों को सामाजिक मेलजोल और सुरक्षा के आधार पर सही ठहरा चुकी है.