दुनिया

‘बुर्का और नकाब पर पूरी तरह रोक…’, मेलोनी के मन में आखिर क्या है?

Giorgia Meloni Burqa Ban: यूरोप की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक प्रतीकों का मुद्दा गर्मा गया है. इटली की प्रधानमंत्री जर्जिया मेलोनी ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा ऐलान किया है. अगले साल यानी 2027 में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले मेलोनी सरकार का यह कदम उनके कोर दक्षिणपंथी वोटरों को साधने की एक सोची-समझी रणनीति माना जा रहा है. सरकार जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इसे संसद में मंजूरी के लिए भेजेगी.

नए प्रस्तावित नियमों की मुख्य बातें

बुर्का और नकाब पर रोक: स्कूलों के भीतर किसी भी छात्र या व्यक्ति का चेहरा ढका नहीं होना चाहिए. परंपरा के नाम पर किसी पर भी चेहरा ढकने का दबाव नहीं बनाया जाएगा.

विदेशी छात्रों की सीमा: स्कूलों में विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने की भी योजना पर काम चल रहा है.

भाषा की अनिवार्यता: जिन विदेशी छात्रों के माता-पिता को बच्चों को स्कूल में घुलने-मिलने और शिक्षा व्यवस्था में ढलने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए इतालवी (Italian) भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा.

दक्षिणपंथी दबाव में प्रस्ताव

इटली में साल 1975 से ही चेहरा ढकने को लेकर कानून चला आ रहा है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर पहचान छुपाने वाले लिबास पर पाबंदी है. हालांकि 2008 के एक अदालती फैसले में धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से कुछ छूट दी गई थी.

मेलोनी ने के मन में क्या है? (Giorgia Meloni Foreign Student Policy)

अब जबकि 2027 में आम चुनाव नजदीक हैं, मेलोनी की पार्टी ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ (FdI) पर उससे भी ज्यादा कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी ‘नेशनल फ्यूचर’ (FN) का दबाव बढ़ रहा है, जिसने इसी साल जुलाई में स्कूलों में बुर्का बैन करने की सबसे पहले मांग उठाई थी. इसके अलावा इसी साल मार्च में न्यायिक सुधारों पर हुए जनमत संग्रह में मेलोनी को झटका लगा था, जिसके बाद से वह आप्रवासी और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठा रही हैं.

वैश्विक स्तर पर बुर्का बैन की स्थिति (Giorgia Meloni Immigration Policy)

इटली अकेला ऐसा देश नहीं है. फ्रांस, चीन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क समेत दुनिया के करीब 24 देशों में सार्वजनिक जगहों या संस्थानों पर बुर्का या चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले कपड़ों पर अलग-अलग तरह की पाबंदियां लागू हैं. यूरोपीय मानवाधिकार अदालत (ECHR) भी फ्रांस और बेल्जियम में ऐसे प्रतिबंधों को सामाजिक मेलजोल और सुरक्षा के आधार पर सही ठहरा चुकी है.

Shyamdatt Chaturvedi

श्यामदत्त चतुर्वेदी एक अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं. वर्तमान में नोएडा 'भारत एक्सप्रेस' में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्यामदत्त ने हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. इससे पहले उन्होंने जी न्यूज, ईटीवी भारत, टीएफआई मीडिया, वे2न्यूज और सैफायर मीडिया लिमिटेड (इंडिया डेली लाइव) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उन्होंने स्थानीय पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक की व्यापक कवरेज की. उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक (BJMC) करने के बाद, प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री (M.A.) हासिल की है.

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