1961 से 2011 तक कितना बदला भारत का जनसांख्यिकीय ढांचा? हरेन्द्र प्रताप की किताब में हुआ बड़ा खुलासा

Indian Census Analysis: हरेन्द्र प्रताप की पुस्तक ‘सेकुलरवाद और बदलती जनगणना के आंकड़े’ 1961 से 2011 तक के आंकड़ों के आधार पर भारत के बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है. यह पुस्तक विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक अनुपात, अवैध घुसपैठ और अनियमित प्रवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्र-राज्य की अखंडता से जोड़कर देखती है. विभाजन और कश्मीरी विस्थापन जैसे ऐतिहासिक संदर्भों के साथ यह कृति केवल आंकड़ों का संकलन न होकर नीति-निर्माताओं और समाज के लिए दूरदर्शी विमर्श और गंभीर चिंतन का आधार तैयार करती है.

समकालीन जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रश्नों पर केंद्रित अध्ययन

हरेन्द्र प्रताप की पुस्तक सेकुलरवाद और बदलती जनगणना के आंकड़े समकालीन भारत के जनसांख्यिकीय परिदृश्य को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. यह पुस्तक ऐसे समय में आई है जब जनसंख्या, सामाजिक संरचना, प्रवासन, नागरिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रश्न सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं. लेखक ने इन प्रश्नों को जनगणना के आंकड़ों और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर देखने का प्रयास किया है.

1961 से 2011 तक की जनगणना का गहन और तुलनात्मक विश्लेषण

पुस्तक में 1961 से 2011 तक की जनगणनाओं को आधार बनाकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य, जिला और स्थानीय स्तर तक जनसंख्या संरचना में आए बदलावों को सामने रखा गया है. राज्यवार धार्मिक जनसंख्या, वृद्धि-दर और जिलावार संरचना का तुलनात्मक अध्ययन इसकी शोधपरकता को मजबूत करता है. पुस्तक का एक प्रमुख पक्ष जनसांख्यिकी और राष्ट्र की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना के बीच संबंध को रेखांकित करना है.

सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां

लेखक विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक जनसंख्या के बदलते अनुपात को भविष्य की सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं. विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों- असम और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के संदर्भ में जनसंख्या परिवर्तन, प्रवासन और अवैध घुसपैठ के प्रश्न को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा गया है. इस संदर्भ में राष्ट्र-राज्य की अखंडता, सीमाओं की सुरक्षा और नागरिकता संबंधी नीतियों से जुड़े प्रश्न स्वाभाविक रूप से विमर्श के केंद्र में आते हैं.

संवैधानिक मूल्य, राष्ट्रीय एकता और जनसांख्यिकी का अंतर्संबंध

संविधान की प्रस्तावना भी भारत की एकता और अखंडता को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के व्यापक मूल्यों के साथ संबद्ध करती है. इसीलिए जनसांख्यिकी का प्रश्न केवल आंकड़ों तक सीमित न रहकर राष्ट्र और समाज की व्यापक संरचना से जुड़ जाता है. इस दृष्टि से पुस्तक का विमर्श केवल जनसंख्या के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता. वह राष्ट्र की एकता, सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक निरंतरता जैसे व्यापक प्रश्नों तक पहुंचता है. यहीं से इस विषय की गंभीरता स्पष्ट होती है.

ऐतिहासिक सबक, प्रवासन और नीतिगत दृष्टि की आवश्यकता

समग्रतः सेकुलरवाद और बदलती जनगणना के आंकड़े-आंकड़ों के माध्यम से राष्ट्र, समाज और जनसांख्यिकी के अंतर्संबंध पर गंभीर विमर्श का आधार प्रस्तुत करती है. सीमावर्ती क्षेत्रों में अनियमित प्रवासन तथा नागरिकता से जुड़े प्रश्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं. भारत विभाजन और कश्मीर से हुए विस्थापन जैसे ऐतिहासिक प्रसंग जनसंख्या, भूगोल और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंध को समझने का महत्वपूर्ण आधार देते हैं. इसलिए आवश्यक है कि तथ्य सामने हों, उनका गंभीर विश्लेषण हो और भविष्य के लिए दूरदर्शी दृष्टि विकसित की जाए.

नीति-निर्माताओं और समाज के लिए एक आवश्यक चिंतनशील अध्ययन

इस दृष्टि से हरेन्द्र प्रताप का यह अध्ययन एक ऐसे विमर्श को आगे बढ़ाता है, जिस पर समाज और नीति-निर्माताओं दोनों को गंभीरता से विचार करना चाहिए. पुस्तक न केवल आंकड़ों का संग्रह है, बल्कि उन आंकड़ों के माध्यम से राष्ट्र की एकता और सामाजिक संरचना की निरंतरता पर एक गंभीर चिंतन भी है.

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-भारत एक्सप्रेस