इंडिगो: एक मानव-निर्मित संकट! नियमों की अनदेखी की देन Rajneesh Kapoor Opinion

भारतीय विमानन क्षेत्र ने हाल ही में अपने सबसे अंधकारमय दौर से गुजरा है, जब प्रमुख निजी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) की अनुपालन न करने की वजह से एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ. इस संकट ने न केवल आकाश में बल्कि जमीन पर भी अफरा-तफरी मचा दी, जिससे भारतीय विमानन की वैश्विक छवि को गहरा धक्का लगा. इंडिगो का वर्तमान संकट, जिसमें 3,000 से अधिक उड़ानों के रद्द होने और व्यापक परिचालन पक्षाघात शामिल है, 2019 में जेट एयरवेज के ग्राउंडिंग के बाद भारतीय विमानन में सबसे गंभीर व्यवधान है. यह एयरलाइन, जो लंबे समय से दक्षता और समय की पाबंदी का प्रतीक मानी जाती थी, अब नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (एफडीटीएल) नियमों की पूर्वानुमान और तैयारी में विफलता के कारण विश्वास के संकट का सामना कर रही है. पुरानी अंडर-स्टाफिंग और दुबली-पतली मैनपावर रणनीति के साथ मिलकर, एयरलाइन को आपातकालीन योजनाओं के लिए हाथ-पांव मारने पड़े, जिससे देश भर में हजारों यात्री फंसे रह गए.

खराब रोस्टर प्लानिंग और नियामकीय चूक

यह संकट पूरी तरह से टाला जा सकता था, यदि एयरलाइन ने नियामक के निर्देशों का पालन किया होता. इंडिगो के प्रबंधन ने पायलट यूनियनों और उद्योग विशेषज्ञों की बार-बार चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जो हायरिंग फ्रीज और नो-पोचिंग समझौतों के जोखिमों के बारे में थीं. लालच के चलते एयरलाइन ने अपनी मौजूदा फ्लाइटों बढ़ोतरी भी की जिसने आग में घी डालने का काम किया. नए एफडीटीएल नियम लागू होने पर एयरलाइन कॉकपिट और केबिन क्रू की गंभीर कमी सामने आई. लागत कटौती के लिए स्टाफ संख्या को न्यूनतम रखने की रणनीति तब उलटी पड़ गई. संकट को और गहरा किया खराब रोस्टर प्लानिंग और नियामकीय चूकों ने. इंडिगो के सीईओ पीटर एलबर्स ने स्वीकार किया कि सामान्य परिचालन धीरे-धीरे ही बहाल हो पाएगा, क्योंकि एयरलाइन नए पायलट ड्यूटी नियमों से अस्थायी छूट मांग रही है. सवाल यह उठता है कि जब डीजीसीए ने सभी ऑपरेटरों को नए नियमों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया था, तो इंडिगो ने उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला क्यों लिया?

इतिहास में कई उदाहरण

भारत के विमानन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां निजी एयरलाइनों का पतन प्रबंधन की विफलताओं और बाहरी दबावों के कारण हुआ. किंगफिशर एयरलाइंस, जो कभी देश की सबसे चमकदार कैरियर थी, वित्तीय कुप्रबंधन और अत्यधिक कर्ज के कारण 2012 में अचानक बंद हो गई. जेट एयरवेज, जो भारत के निजी विमानन युग का अग्रदूत था, 2019 में नियम पुस्तिका के उल्लंघनों, खराब वित्तीय नियंत्रणों, बढ़ते घाटे और बदलते बाजार हालातों से अनुकूलन में असमर्थता के कारण इसी भाग्य का शिकार हुआ. इंडिगो का नए एफडीटीएल नियमों को नजरअंदाज करने का तरीका भी जेट एयरवेज की याद दिलाता है, जो इसी तरह के घमंड के चलते अपनी सुविधा के लिए नियमों को अनदेखा करती रही. ये उदाहरण एक दोहरावदार पैटर्न को रेखांकित करते हैं: वे एयरलाइंस जो अल्पकालिक लागत बचत को पायलटों और यात्रियों की सुरक्षा तथा नियामकीय अनुपालन आवश्यकताओं से ऊपर रखती हैं, वे एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचकर अचानक ढह जाती हैं.

प्रबंधन और नियामकीय निगरानी की विफलता

इंडिगो संकट, एयरलाइन प्रबंधन और नियामकीय निगरानी दोनों की व्यापक विफलता को उजागर करता है. डीजीसीए द्वारा नए नियमों के तहत क्रू उपलब्धता की जांच किए बिना सर्दी के शेड्यूल को मंजूरी देना, ऑडिट की कमी को दर्शाता है. अन्य एयरलाइंस, जैसे एयर इंडिया, अकासा और यहां तक कि स्पाइसजेट ने नियाम परिवर्तनों की प्रत्याशा में रोस्टर समायोजित करके और अतिरिक्त स्टाफ भर्ती करके इसी तरह के व्यवधानों से बचाव किया. सोचने वाली बात है कि यह संकट कम किया जा सकता था या पूरी तरह टाला भी जा सकता था, यदि इंडिगो ने स्टाफिंग और अनुपालन के लिए अधिक पारदर्शी और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया होता. डीजीसीए द्वारा सख्त अनुपालन ऑडिट की अनुपस्थिति ने भी इस अराजकता में भूमिका निभाई.

भविष्य के संकटों को रोकने के लिए, एयरलाइंस को परिचालन लचीलेपन को प्राथमिकता देनी चाहिए, पर्याप्त स्टाफिंग में निवेश करना चाहिए और नियामकीय निकायों तथा कर्मचारी यूनियनों के साथ खुले संवाद बनाए रखने चाहिए. सरकार को भी इन पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि उड़ान शेड्यूल केवल परिचालन और सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की जांच के बाद ही मंजूर किए जाएं. परिचालन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, डीजीसीए को ऑपरेटरों से सुझाव भी लेने चाहिए ताकि उनकी मांगों को समायोजित किया जा सके. इंडिगो का संकट सिर्फ एक एयरलाइन की गलतियों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है.

सामूहिक रद्दीकरणों की परिस्थितियों की जांच

इंडिगो संकट के मद्देनजर डीजीसीए द्वारा सख्त नियामकीय कार्रवाई भारत में एयरलाइन उल्लंघनों के लिए एक शक्तिशाली मिसाल कायम कर सकती है. डीजीसीए ने पहले ही सामूहिक रद्दीकरणों की परिस्थितियों की जांच के लिए एक व्यापक जांच शुरू कर दी है, जिसमें चार सदस्यीय पैनल को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है ताकि प्रवर्तन कार्रवाइयों और संस्थागत सुधारों की सिफारिश की जा सके. पिछले उदाहरण दिखाते हैं कि नियामक ने अनुपालन न करने के लिए कठोर दंड लगाने में संकोच नहीं किया, जिसमें 10 लाख से 90 लाख रुपये या इससे अधिक के वित्तीय जुर्माने, ऑपरेटर अनुमतियों का निलंबन और बार-बार या गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को हटाना भी शामिल है.

30 लाख रुपये का जुर्माना

उदाहरण के लिए, डीजीसीए ने हाल ही में एयर इंडिया को एक पायलट को अनिवार्य नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा किए बिना उड़ान संचालित करने की अनुमति देने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. डीजीसीए ने पहले क्रू शेड्यूलिंग और सुरक्षा निगरानी में गंभीर और दोहरावदार चूकों के लिए एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया है. ऐसे दंडों को लागू करके और एयरलाइंस तथा उनके प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराकर, डीजीसीए एक स्पष्ट संदेश देता है: परिचालन शॉर्टकट, नियामकीय अनुपालन न करने और लापरवाही को त्वरित और सख्त परिणामों से सामना करना पड़ेगा. इंडिगो का संकट बताता है कि परिचालन उत्कृष्टता सिर्फ दक्षता और समय की पाबंदी के बारे में नहीं है, बल्कि एयरलाइन क्रू व यात्री सुरक्षा, तैयारी और जिम्मेदारी के बारे में भी है.

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-भारत एक्सप्रेस