वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि पिछले वर्ष 1 अप्रैल को शुरू की गई महिलाओं के लिए सरकार की नवीनतम लघु बचत योजना से देश भर में 43 लाख 30 हजार जमाकर्ता जुड़े हैं.
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना के तहत 7,46,223 खातों के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद तमिलनाडु (5,47,675 खाते), ओडिशा (4,16,989), कर्नाटक (2,93,007), उत्तर प्रदेश (2,69,532), पश्चिम बंगाल (2,54,777), राजस्थान (2,22,169), आंध्र प्रदेश (2,11,016), गुजरात (1,55,267), हिमाचल प्रदेश (1,43,704) और मध्य प्रदेश (1,39,506) हैं, मंत्री ने एक लिखित उत्तर में बताया.
एकमुश्त योजना में 2 लाख रुपये तक की जमा सीमा है और आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान की जाती है. पिछले साल फरवरी में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस योजना की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि यह योजना मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी.
वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की मजबूत भागीदारी रही है. इस योजना के तहत खाता किसी महिला द्वारा स्वयं के लिए अथवा किसी नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा 31 मार्च, 2025 तक या उससे पहले खोला जा सकता है.
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राज्य वित्त मंत्री ने कहा, “सरकार द्वारा यह योजना आकर्षक ब्याज दर की अनुमति देकर देश की महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी .”
-भारत एक्सप्रेस
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