Bharat Express

Finance Minister

राजस्थान के जैसलमेर में 21 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई.

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि हालांकि लोकलुभावन नीतियों ने, विशेषकर राज्य चुनावों में, गति पकड़ी है, लेकिन केन्द्र सरकार की व्यय प्राथमिकताएं एक संतुलित दृष्टिकोण दर्शाती हैं.

वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की मजबूत भागीदारी रही है.

टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है.

इस बार केंद्र सरकार ने अपने बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस किया है. खासकर कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने किया विशेष ऐलान.

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट का जिक्र करते हुए कहा, “पीएम मोदी का हमारे राज्य से काफी लगाव है और उन्होंने पहले भी उत्तराखंड को सौगात दी है.

संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है. सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी.

"जीएसटी संग्रह दो लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है. GST संग्रह अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया.

डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए आए दिन बहस छिड़ी रहती है लेकिन इस मुद्दे पर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है.