केंद्र सरकार ने कोरोना के हालात का हवाला देकर कर्मचारियों को 18 महीने यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया है. माना जा रहा था कि हालात सुधरने के बाद सरकार डीए के बकाये का भुगतान कर देगी, लेकिन अब स्पष्टीकरण के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर नहीं मिलेगा.
राज्यसभा सांसद नारन-भाई जे. राठवा ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा था कि क्या सरकार 18 महीने तक महंगाई राहत देने पर विचार कर रही है. इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों को 18 महीने के लिए देय महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के बकाए को जारी करने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, ऐसे में बकाया महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का भुगतान करना संभव नहीं समझा गया.
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आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को छमाही आधार पर महंगाई भत्ता या राहत बढ़ानी है. यही वजह है कि सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता या राहत देती है. हालांकि, कोरोना काल में साढ़े तीन साल तक महंगाई भत्ता या राहत यथावत रही. वही साढ़े तीन साल के बकाए की मांग की जा रही थी.
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