प्रतीकात्मक चित्र
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार ने हाल के दिनों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी है. यह उछाल मुख्य रूप से प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना के कारण हुआ है. यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई और 31 मार्च 2026 तक सक्रिय रहेगी.
भारत सरकार की यह पहल देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और घरेलू EV निर्माण को सशक्त बनाने पर केंद्रित है.
PIB India ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर लिखा,
“इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी. PM E-DRIVE योजना का उद्देश्य EV को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और पूरे देश में EV निर्माण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है.”
PM E-DRIVE योजना के प्रभाव को लेकर PIB ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है. इसके अनुसार, 2024-25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 5,71,411 यूनिट तक पहुंच गई. यह आंकड़ा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) और PM E-DRIVE जैसी योजनाओं की सफलता को दर्शाता है.
– इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों की बिक्री: ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित कुल 1,164 यूनिट बिके.
– तीन-पहिया वाहनों के L5 कैटेगरी: इस श्रेणी में 71,501 यूनिट बेचे गए.
भारत सरकार का EV क्षेत्र को बढ़ावा देने का यह प्रयास 2070 तक देश के नेट-जीरो लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह योजना न केवल वाहनों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर देती है, बल्कि तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है.
ये भी पढ़ें- भारत का किफायती आवास बाजार 2030 तक 67 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा, 31.2 मिलियन यूनिट की होगी मांग
-भारत एक्सप्रेस
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में घर खरीदारों के 126.30 करोड़ रुपये के कथित गबन से…
Supreme Court On Rahul Gandhi case: गर्भवती पत्रकार को कथित तौर पर धक्का देने के…
सुप्रीम कोर्ट केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन द्वारा अपना पासपोर्ट रिलीज करने की मांग को…
पीएम मोदी ने लिकटेंस्टाइन के प्रिंस एलोइस और प्रिंसेस सोफी से मुलाकात की. बैठक में…
करवा चौथ के पावन पर्व पर स्कूलों की छुट्टी को लेकर बच्चों और पेरेंट्स के…
सुप्रीम कोर्ट ने SIR और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के…