मोदी कैबिनेट ने कृषि, शिक्षा और रेलवे परियोजनाओं के लिए 22,847 करोड़ रुपये के साथ ही PAN सुधार को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार (25 नवंबर) को हुई कैबिनेट बैठक में विकास परियोजनाओं से जुड़े तमाम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने स्थायी खाता संख्या प्रणाली में सुधार कर ‘पैन 2.0’ शुरू करने के साथ ही कृषि, रेलवे, हरित ऊर्जा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 22,847 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर मुहर लगाई.

बैंक गारंटी को माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी

कैबिनेट ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 2022 तक स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी को माफ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से वोडाफोन आइडिया के साथ-साथ भारती एयरटेल को सबसे अधिक लाभ होगा, जिसे लगभग 24,700 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी थी और उसने छूट मांगी थी.

पैन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी

पैन 2.0 से व्यवसायों की मांगों को पूरा करने, कुशल शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित करने और बेहतर साइबर सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा पैन कार्ड धारकों को कुछ भी बदलने या नए कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. वैष्णव ने कहा, पैन प्रणाली का पूर्ण उन्नयन होगा. नई पैन प्रणाली का फोकस एक अलग तकनीक-संचालित शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग करके शिकायत निवारण पर होगा. उन्होंने कहा कि यह नीति परिवर्तन मध्यम वर्ग के लिए जीवन को आसान बनाने और देश में व्यापार करने में आसानी के लिए है.

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मंत्री ने कहा कि उन्नत पैन 2.0 एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का उपयोग करके व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों के लिए सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा. मंत्री ने कहा कि यह अतिरिक्त सुविधा उद्योग की कई पहचान संख्याओं के बजाय एकल पैन पहचानकर्ता की मांग को पूरा करने के लिए है, उन्होंने कहा कि पैन 2.0 के तहत जारी किए गए नए पैन कार्ड में एक क्यूआर कोड पहचानकर्ता भी होगा.

-भारत एक्सप्रेस