अब हर शनिवार होगा ‘इतवार’! क्या मान ली गई बैंकों की 5 डे वर्किंग वाली बात?

Saturday Bank Holiday Fact Check: सोशल मीडिया के दौर में कई बार ऐसी खबरें या दस्तावेज वायरल हो जाते हैं जो पूरी तरह भ्रामक और झूठे होते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां इंटरनेट पर एक कथित गजट नोटिफिकेशन तेजी से शेयर किया जा रहा है.

इस वायरल दस्तावेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. आइये जानें इसका क्या सच है?

वायरल दस्तावेज पूरी तरह फर्जी (PIB fact check Saturday bank holiday)

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के नाम से 30 सितंबर 2026 का जो गजट नोटिफिकेशन (संख्या S.O. 4275(E)) सोशल मीडिया पर घूम रहा है, वह पूरी तरह फर्जी (Fake) है. वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, जिसमें सभी शनिवार को बैंक अवकाश घोषित किया गया हो. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी किसी भी असत्यापित और संदिग्ध जानकारी पर भरोसा न करें.

A Gazette circulating on social media , purportedly issued by the Ministry of Finance (Department of Financial Services), claims that the Central Government has declared every Saturday a public holiday for all Public Sector Banks , including SBI.#PIBFactCheck:

❌ The document… pic.twitter.com/ClCqEt2UAX

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 1, 2026

वर्तमान में क्या है नियम? (Bank Holiday Viral News)

मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हर महीने के केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं. यह व्यवस्था साल 2015 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1981 की धारा 25 के तहत लागू की गई थी.

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दूसरी ओर, बैंक कर्मचारी यूनियनें लंबे समय से सभी शनिवार को अवकाश यानी ‘फाइव-डे बैंकिंग वीक’ की मांग करती आ रही हैं. इस मुद्दे पर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनियनों के बीच बातचीत जारी है. सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि इस मांग पर चर्चा चल रही है, लेकिन वर्तमान नियमों में तब तक कोई बदलाव नहीं माना जाएगा जब तक कोई आधिकारिक और प्रामाणिक आदेश जारी न हो. इसलिए किसी भी फर्जी मैसेज या दस्तावेज के झांसे में आने से बचें.