नई दिल्ली– दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं.सरकार के अधीन चलने वाले जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लग रहे हैं. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है. दिल्ली एलजी ने इस मामले में 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं. उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा है कि पैसों की हेराफेरी में शामिल अधिकारियों की पहचान हो और उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए
उपराज्यपाल विनय सक्सेना के इस आदेश पर अभी दिल्ली सरकार या दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. सूत्रों के मुताबिक यह मामला सबसे पहले 2019 में सामने आया था.उस वक्त आरोप लगे थे कि उपभोक्ताओं से पानी के बिल के रूप में 20 करोड़ रुपये वसूले तो गए लेकिन यह पैसे दिल्ली जल बोर्ड के खाते में जमा नहीं किए.आरोप के मुताबिक इस घोटाले में कुछ बैंककर्मी भी शामिल हैं। वहीं एफआईआर के आदेश देने के साथ ही एलजी विनय सक्सेना ने अधिकारियों से जल्द से जल्द धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने को कहा है
आपको बता दें कि इससे पहले उपराज्यपाल विनय सक्सेना परिवहन निगम और आबकारी नीति को लेकर भी जांच के आदेश दे चुके हैं जिसमें मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. गौरतलब है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से उसका किसी ना किसी मुद्दे पर उपराज्यपाल के साथ टकराव चलता रहा है,चाहे वह शराब घोटाला हो या बाकी मुद्दे.ताजा प्रकरण से एक बात तो तय है कि दोनों के खाई और गहरी हो सकती है.
-भारत एक्सप्रेस
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