Delhi Budget 2025
Delhi News: दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मंगलवार, 25 मार्च को विधानसभा सदन में अपना पहला बजट पेश किया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक लाख करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की, जो पिछले बार के मुकाबले कई हजार करोड़ ज्यादा है.
यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5 फीसदी ज्यादा है. बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पानी, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं सीएम रेखा गुप्ता के बजट की मुख्य बातें
यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत यमुना में गिरने वाले नालों को टैप कर सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा. इसके लिए 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे और मौजूदा ट्रीटमेंट प्लांटों में सुधार के लिए 40 करोड़ रुपये की आधुनिक मशीनें खरीदी जाएंगी.
विशेष रूप से नजफगढ़ ड्रेन के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जबकि हरियाणा से दिल्ली आने वाली नहर को पाइपलाइन में बदलने के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, दिल्ली के जल और सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपये की मांग की गई है.
हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए दिल्ली का पूरा सीवर सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा. जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु बजट में 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे नई वाटर पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और सीवर लाइनों का विस्तार होगा.
दिल्ली में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति पेश करने की घोषणा की. इसके तहत सरकार नई वेयरहाउस नीति लाने के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करेगी.
विधानसभा में बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक निधि के लिए 350 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की. उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी विधायकों को कार्य करने के लिए पूरा फंड मिलेगा और अब किसी को भी फंड की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने अपने लिए महल बनवाया, जबकि उनकी सरकार झुग्गियों के विकास के लिए समर्पित है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शौचालय, पानी और सड़क की सुविधा सुनिश्चित करेगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जबकि 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा, दिल्ली में सड़क परिवहन और आधारभूत ढांचे के विकास तथा एनसीआर के साथ कनेक्टिविटी पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. बिजली, पानी और सड़क जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है. वर्ष 2025-26 के बजट में आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है.
बीजेपी सरकार ने AAP के 15,000 करोड़ रुपये की तुलना में 28,000 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर आवंटित किया है, जो सड़क, शिक्षा, परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली को स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.
स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से योगदान करेंगी.
महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री ने महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की. महिला समृद्धि योजना के तहत 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि भाजपा ने चुनाव में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था. इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता और पोषण किट देने की योजना भी बजट में शामिल की गई है.
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-भारत एक्सप्रेस
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