Delhi Ordinance: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश को राज्यसभा में नामंजूर कराने की कवायद में जुटे हैं. इस सिलसिले में वह विपक्षी दलों से मुलाकात कर समर्थन मांग रहे हैं. इसी क्रम में केजरीवाल ने बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद अखिलेश ने ‘आप’ का साथ देने का वादा किया है.
सीएम केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने लंबा संघर्ष किया. वोट डालकर सरकार को चुना और उम्मीद करते हैं कि उनकी जरूरतें पूरी हों. उन्होंने आगे कहा, “2015 में हमारी सरकार बनी, 2 महीने बाद मोदी सरकार ने हमारी पावर छीन ली. उसके बाद भी हम भारी बहुमत से जीते क्योंकि जनता हमारे साथ थी. लेकिन फिर से हमारे खिलाफ राजनीति की गई.”
दिल्ली के सीएम ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, जिसके तहत चुनी हुई सरकार के पास ही प्रशासनिक शक्तियां रहेंगी पर मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन ली.
उन्होंने कहा कि संसद के अंदर जब अध्यादेश आएगा, तो लोकसभा में जरूर पास हो जाएगा लेकिन राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है. दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश यादव का शुक्रिया. उन्होंने हमारा साथ देने का भरोसा दिया है. केजरीवाल ने कहा, “हमने अखिलेश यादव से समर्थन मांगा है कि अगर राज्यसभा में भाजपा सरकार द्वारा लगाया गया अध्यादेश गिर गया तो 2024 के लिए एक मजबूत संदेश जाएगा.
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वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली का अध्यादेश अलोकतांत्रिक है. अरविंद केजरीवाल को समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है. भाजपा अच्छे काम को बिगाड़ने का काम कर रही है.
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये लड़ाई दिल्ली के लोगों की नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की है. राज्यपाल के जरिये सरकार को परेशान किया जाता है. इलेक्टेड और सिलेक्टेड में लोगों को फर्क करना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश के कई लोग दिल्ली में रहते हैं. पंजाब में हमारी सरकार को परेशान किया जा रहा है. राज्यपाल भी लगातार हमें परेशान करते हैं. राजभवन भाजपा का हेडक्वार्टर बन चुका है और राज्यपाल स्टार प्रचारक बन गए हैं. उन्होंने कहा कि सपा जेपी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है. लोकतंत्र की लड़ाई में अखिलेश यादव हमारे साथ हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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