Delhi Liquor Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को शहर की एक अदालत में पेश किया और उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी थी. कोर्ट ने सिसोदिया को ईडी की सात दिन की रिमांड में भेज दिया है. इस मामले पर कोर्ट में लंबी बहस हुई. ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया है. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक टाल दी.
सिसोदिया की पेशी के मद्देनजर ‘राउज एवेन्यू’ अदालत परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया है कि ईडी ने गलत इरादे से गिरफ्तारी की है जबकि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है.
आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया और सिसोदिया के समर्थन में नारे लगाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थकों ने इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया. संघीय एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष सिसोदिया को पेश किया.
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मनीष सिसोदिया को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की आबकारी नीति (जिसे अब वापस ले लिया गया है) में कथित अनियमितताओं के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की और बृहस्पतिवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
-भारत एक्सप्रेस
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