Firecrackers Ban in India: दिल्ली में प्रदूषण आए दिन नए और खतरनाक रिकॉर्ड बनाता जा रहा है. इस मुद्दे पर दिवाली में पटाखों पर बैन है. वहीं अब पटाखों पर बैन को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर बैन केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में होना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक लगाने का मसला स्थानीय सरकार पर छोड़ा था. कोर्ट ने कहा है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील जगहों के आस-पास पटाखे की समय सीमा तय करनी बात कही थी.
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि एनसीआर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों जैसे, राजस्थान में भी पटाखों पर रोक लागू रहेगी. इसके अलावा बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आधेश भी दिया है. कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने से रोकने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार पराली जलाना रोके. हर समय आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते. कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों को भी उनके पहले के आदेशों पर अमल करने को कहा.
यह भी पढ़ें-Diwali 2023: दिल्ली में दिवाली का तोहफा- कर्मचारियों को इतने हजार रुपये बोनस देगी सरकार, CM केजरीवाल का ऐलान
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने की आदतों को लेकर कहा कि अब बच्चों से ज्यादा तो बड़े पटाखे चलाते हैं. कोर्ट ने कहा है कि लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचने की जरूरत है. सभी राज्यों सरकारों को वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे. गौरतलब है कि दिवाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राष्ट्रव्यापी आदेश नहीं दिया है. ऐसे में किस राज्य में पटाखे चलाए जा सकते हैं या किस राज्य में नहीं, ये राज्य सरकार तय करती है.
यह भी पढ़ें-सियासत का एक रंग ये भी… जब BJP प्रत्याशी ने निर्दलीय उम्मीदवार के छुए पैर
बता दें कि पटाखों को बैन करने का फैसला कोर्ट ने पूरे देश के लिए किया था. हालांकि पूर्ण बैन करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा था, जिसके चलते सरकारें अपनी सहूलियतों के अनुसार पटाखों पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रहें.
-भारत एक्सप्रेस
Gomati Book Festival 2024: गोमती पुस्तक मेला में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 30…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त भारत के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते…
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान के साथ पीएम…
मास्टरकार्ड के एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष अरी सरकार ने इस बात को हाईलाइट किया कि…
भारतीय रेलवे स्टील और खनन उद्योगों में उपयोग के लिए अफ्रीका को 20 डीजल इंजन…
उत्तर प्रदेश सरकार ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले चिकित्साधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किए…