सांकेतिक फोटो-सोशल मीडिया
Government Employees: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और देर से ऑफिस जाने की आपकी आदत है तो अब ये आदत बदल डालिए क्योंकि सरकार अब देर से ऑफिस पहुंचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है. इसको लेकर मोदी सरकार सख्त दिखाई दे रही है. नोटिफिकेशन जारी कर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अब आप ऑफिस 15 मिनट से अधिक लेट पहुंचते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं ये आदेश केवल कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि सीनियर अधिकारियों पर भी लागू होगा.
बता दें कि कोरोना काल के दौरान से ही सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक सिस्टम पर रोक लगा दी गई थी. फिलहाल अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है. इसी के साथ ही अब केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9.15 मिनट तक ऑफिस पहुंचे का निर्देश जारी किया है और सभी कर्मचारियों को अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है.
बता दें कि लेट से दफ्तर पहुंचने वाले सरकारी कर्मचारियों की आदत सुधारने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी सुबह 9.15 मिनट तक दफ्तर नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में उसका आधा दिन का अवकाश माना जाएगा. विभाग ने कर्मचारियों को अधिकतम 15 मिनट तक की देरी के लिए ही अनुमति दी है. इसी के साथ ही सर्कुलर में छुट्टी के नियम के बारे में भी जानकारी दी गई है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अवकाश चाहिए होगा तो उसे एक दिन पहले अपने विभाग को जानकारी देनी होगी. इसके अलावा इमरजेंसी लीव की स्थिति बनने पर भी एप्लीकेशन देना अनिवार्य होगा.
अक्सर ही देखा जाता है कि सरकारी विभागों में समय पर कर्मचारी व अधिकारी नहीं पहुंचते हैं. विभागों में कभी-कभी तो 10-11 बजे तक भी ताला लटका रहता है. इस तरह की खबरें अक्सर ही सामने आती रहती हैं. कई बार इसको लेकर जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जहां सरकार से कर्मचारियों के सही समय पर दफ्तर आने के नियमों में सुधार करने की मांग की जाती रही है तो वहीं कर्मचारी लगातार इसका विरोध करते रहे हैं. कर्मचारियों का कहना होता है कि वे काफी दूर से दफ्तर आते हैं, इसी वजह से लेट हो जाते हैं. इसी के साथ ही कर्मचारियों का ये भी कहना होता है कि कई बार वे विभाग की फाइलों को घर पर भी ले जाकर वीकेंड पर काम करते हैं. फिलहाल इस बार कर्मचारियों का कोई तर्क काम आते नहीं दिखाई दे रहा है. सरकार इस बार लेटलतीफी पर कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है.
-भारत एक्सप्रेस
निचली अदालत ने केजरीवाल को सीबीआई रिमांड पर भेजते समय अपने आदेश में कहा था…
Jagannath Rath Yatra: जगन्नाथ रथ यात्रा में तीन रथ तैयार किए जाते हैं. जिसमें भगवान…
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर देशवासी को 'एक पेड़ मां…
Health Tips: एक तरफ जहां मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है,…
चीन और वियतनाम पूरी दुनिया में स्मार्टफोन निर्यात के मामले में सबसे आगे हैं. इन…
नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट…