GST Reforms 2025: मोदी सरकार का बड़ा तोहफा; GST दरों में भारी कटौती, अब रोजमर्रा के सामान होंगे और सस्ते

GST Reforms 2025: आम जनता के लिए राहत की खबर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की दरों में बड़ा बदलाव करते हुए लगभग सभी ज़रूरी सामान और सेवाओं पर टैक्स घटा दिया है. पहले चार स्लैब थे, लेकिन अब सिर्फ दो ही प्रमुख स्लैब रहेंगे, 5% और 18%, 12% और 28% वाले स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

किन चीजों पर कितना टैक्स लगेगा?

सरकार ने साफ कर दिया है कि पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और लग्ज़री आइटम्स जैसे कार, महंगे पेय पदार्थों पर अब 40% “sin tax” वसूला जाएगा. वहीं, ज़्यादातर रोजमर्रा के सामान- खाने-पीने की चीजें, घरेलू उपकरण, दवाइयां, कार, बाइक, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण को कम टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है.

बीमा क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी गई है. अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है, यानी लोगों को प्रीमियम कम देना होगा.

कब से लागू होंगे नए नियम?

ये नए जीएसटी रेट 22 सितंबर से, नवरात्र की शुरुआत के दिन से लागू हो जाएंगे. पीएम मोदी ने इसे आम आदमी के लिए “दिवाली बोनस” करार दिया और कहा कि अब जीएसटी का मतलब सचमुच “Good and Simple Tax” हो गया है.

कांग्रेस के दौर से तुलना

मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए याद दिलाया कि कांग्रेस के राज में लोग भारी-भरकम टैक्स से दबे रहते थे. उदाहरण के लिए–

• कांग्रेस काल में साबुन, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल पर 27% टैक्स था, अब सिर्फ 5% लगेगा.
• सिलाई मशीन पर 16% टैक्स लगता था, अब यह भी 5% रह गया है.
• सीमेंट पर पहले 29% टैक्स था, अब 18% हो गया है.
• बोतलबंद पानी पर 18% टैक्स था, अब यह सिर्फ 5% लगेगा.

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जनता और कारोबारियों को फायदा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से न सिर्फ आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि छोटे कारोबारियों और ट्रेडर्स को भी सीधा फायदा होगा. सामान सस्ते होने से बिक्री बढ़ेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे.

साथ ही, जीएसटी भरने और रिफंड पाने की प्रक्रिया भी अब आसान कर दी गई है. इससे कारोबारियों की दिक्कतें कम होंगी और कारोबार सुचारू तरीके से चल सकेगा.

आर्थिक जानकारों का कहना है कि ये “नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स” देश की ग्रोथ रेट पर सकारात्मक असर डालेंगे. साफ है कि इसका राजनीतिक फायदा भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को मिलेगा.

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-भारत एक्सप्रेस