ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने शुक्रवार (15 मार्च) को चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले चयन पैनल ने गुरुवार (14 मार्च) को दोनों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था. शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों का स्वागत किया.
दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. बता दें कि बीते 10 मार्च को अरुण गोयल ने अचानक चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया था और अनूप चंद पांडेय बीते 14 फरवरी को रिटायर हो गए थे. इस वजह से आयोग में दो पद खाली चल रहे थे.
गुरुवार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नई दिल्ली में 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में बैठक हुई थी. इसके बाद राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने इन दोनों चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की घोषणा की थी.
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इन नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे. दोनों नामों की घोषणा होने से पहले ही चौधरी ने दावा कर दिया था कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का नाम ही तय किया गया है. इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह के खिलाफ जाकर चयन पैनल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को नहीं रखा गया.
उन्होंने कहा कि दो चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बैठक हुई थी. कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ये भी दावा किया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे. उन्होंने कहा था, ‘मैंने पहले ही सूची मांगी थी, ताकि हम जांच कर सकें, मगर वह मौका मुझे नहीं मिला. मुझे 212 नामों की सूची दी गई थी. रातों-रात 212 लोगों के बारे में जानकारी जुटाना संभव नहीं था. कमेटी में बहुमत सरकार के पास है. यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार के मुताबिक ही होगी.’
अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया था और कहा था कि सरकार ने पहले से ही चुनाव आयुक्तों के नाम तय कर रखे थे. चौधरी ने घोषणा से पहले ही दावा कर दिया था कि सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी है.
-भारत एक्सप्रेस
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