देश

राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों द्वारा भीख मांगने की घटनाओं से निपटने के लिए बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 का हो प्रचार, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों द्वारा भीख मांगने की घटनाओं से निपटने के लिए बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 का प्रचार करने का निर्देश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन वन्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने बाल भीख मांगने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना की सूचना हेल्पलाइन पर दे सकता है और इसके लिए एक तंत्र बनाया गया है, जिसके तहत बच्चे को परामर्श दिया जाएगा और उसे उसके पैतृक घर या बाल देखभाल संस्थान में भेजा जाएगा. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के रुख को रिकॉर्ड में लेने के बाद जनहित याचिका का निपटारा कर दिया. पीठ ने दिल्ली सरकार से आठ सप्ताह के बाद अनुपालन दिखाते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

दिल्ली सरकार ने स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी के माध्यम से न्यायालय को आश्वासन दिया कि बच्चों द्वारा भीख मांगने की घटनाओं पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तंत्र मौजूद है. उन्होंने कहा कि स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करने और उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस भी बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सूचना मिलने पर कार्रवाई करती है.

अपनी स्थिति रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग अपनी ‘जिला बाल संरक्षण इकाइयों’ के माध्यम से बाल भीख मांगने की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें भीख मांगने में शामिल कमजोर बच्चों की पहचान करने और उनका पुनर्वास करने का काम सौंपा गया है. इसने कहा कि आंगनवाड़ी, पुलिस और गैर सरकारी संगठनों जैसी क्षेत्रीय एजेंसियों के सहयोग से व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि समुदायों को बाल भीख मांगने के जोखिमों और परिणामों के बारे में शिक्षित किया जा सके और इसकी रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया जा सके.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार की गई दायर स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क पर रहने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया” पहले से ही लागू है और बचाए गए बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दारा सिंह की याचिका पर ओडिसा सरकार को जारी किया नोटिस, 6 सप्ताह में मांगा जवाब

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

दिल्ली हाईकोर्ट ने RSS सदस्य शांतनु सिन्हा पर दर्ज मानहानि के मामले में BJP नेता अमित मालवीय को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

RSS सदस्य शांतनु सिन्हा द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ ‘बंगाली’ में एक फेसबुक पोस्ट किया…

3 hours ago

अफगानिस्तान में महिलाएं क्यों नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं?

महिलाओं के खिलाफ घिनौने कृत्य अनंत काल से होते आ रहे हैं और ये आज…

4 hours ago

दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के आसपास के क्षेत्रों से अवैध गतिविधियों को हटाने का दिया निर्देश

पीठ चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा है,…

4 hours ago

PM Modi’s Gifts: Global Diplomacy में भारत की सांस्कृतिक धरोहर की झलक, राज्यों से भेजे गए ये उपहार

देश के विभिन्‍न राज्‍यों में तैयार किए गए गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं…

6 hours ago

जब एक हाथी को भीड़ के सामने दे दी गई थी फांसी, अमेरिका का ये काला इतिहास आपको झकझोर देगा

एक बेघर व्यक्ति को मारने के बदले में भीड़ ने तय किया कि हाथिनी मैरी…

7 hours ago