असम सरकार ने एनआरसी और आधार कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि जिन लोगों ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. यह निर्णय बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की बढ़ती समस्या के मद्देनज़र लिया गया है.
CM सरमा ने बताया कि असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने पिछले दो महीनों में कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है. इसलिए, आधार मकेनिज्म को और सख्त बनाया गया है.
इस निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आधार आवेदकों के सत्यापन का काम देखेगी. हर जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस काम के लिए जिम्मेदार होंगे. यूआईडीएआई आवेदनों को पहले राज्य सरकार को भेजेगी, जो सत्यापन के बाद उन्हें ऑनलाइन वापस कर देगी. यह प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी.
यह भी पढ़ें- Bangladesh: जेल भेजे गए पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को नहीं छोड़ा गया, जमानत याचिका खारिज; खौफ में हिंदू अनुयायी
यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय असम के नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लिया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि यह बहस गलत दिशा में जा…
Ram Mandir Pran Pratishtha: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से आयोजित हुए…
पथानमथिट्टा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर चार साल तक 64…
कपिल मिश्रा के अलावा भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने हरीश खुराना को मोती नगर से,…
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की…
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने…