New Delhi : भारत ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को एक अरब डॉलर की ऋण सुविधा की अवधि मंगलवार को एक साल के लिये बढ़ा दी. श्रीलंका को भारत की ओर से पहले दी गई इस ऋण सुविधा का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसके कारण इसकी अवधि बढ़ायी गयी है इससे श्रीलंका को खाने-पीने का सामान, दवाएं और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में मदद मिलेगी पिछले साल मार्च में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और श्रीलंका के बीच एक अरब डॉलर की ऋण सुविधा के लिए करार हुआ था. देश में गंभीर आर्थिक संकट के बीच भारत ने यह सुविधा दी थी
दरअसल हाल ही में भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने आज उच्चायोग परिसर में नई दिल्ली स्थित व्यापार आयुक्तों, वाणिज्यिक राजनयिकों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया. यह नई दिल्ली में समवर्ती मान्यता प्राप्त मिशनों के साथ जुड़ाव को और बढ़ाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है. इस बीच, श्रीलंका ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने जापान द्वारा वित्त पोषित लाइट रेल ट्रांजिट (LRT) परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है. कैबिनेट ने परियोजना को फिर से शुरू करने के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
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2022 में अभूतपूर्व संकट की चपेट
2022 में श्रीलंका एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट की चपेट में आ गया, 1948 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब, विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के कारण, देश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई, जिसके कारण सर्व-शक्तिशाली राजपक्षे परिवार का निष्कासन हुआ इस बीच, श्रीलंका ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने जापान द्वारा वित्त पोषित लाइट रेल ट्रांजिट (LRT) परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है. कैबिनेट ने परियोजना को फिर से शुरू करने के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। विक्रमसिंघे ने पिछले हफ्ते जापान का दौरा किया था.
आपको बता दें बैठक का उद्देश्य श्रीलंका और देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना था. बैठक के दौरान, उच्चायुक्त मोरागोडा ने प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ-साथ भारतीय रुपये के व्यापार और भारत के साथ नियोजित आर्थिक एकीकरण के साथ विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) व्यवस्था पर अद्यतन जानकारी प्रदान की.
-भारत एक्सप्रेस
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