ED के सामने नहीं पेश होंगे केजरीवाल, पार्टी ने कहा- जब कोर्ट से जमानत है तो ED बार-बार समन क्यों भेज रही है, ईडी के समन अवैध

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे. ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में आज अरविंद केजरीवाल को एक और समन जारी किया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब कोर्ट से जमानत है तो ED बार-बार समन क्यों भेज रही है? ईडी के समन अवैध.

इस मामले में जारी किया गया था समन

उन्हें दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत ईडी ने समन जारी किया था. इससे पहले, आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दावा किया कि मामला ‘फर्जी’ है, उन्होंने कहा कि पार्टी को इस मामले में ईडी द्वारा दर्ज मामले की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, “दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल शाम ईडी द्वारा एक और समन मिला. उन्होंने उनसे दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित कुछ जांच में शामिल होने के लिए कहा है. हम इस मामले में ईडी द्वारा दर्ज मामले से अनजान हैं.”

ईडी कर रहा मामले की जांच

इस साल फरवरी में, ईडी ने डीजेबी की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, जगदीश कुमार अरोड़ा और एक ठेकेदार, अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी डीजेबी की निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं के दो अलग-अलग मामलों की जांच कर रहा है, और इसका आपराधिक मामला सीबीआई की एक एफआईआर और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जुड़ा है.

लगे हैं यह आरोप

सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि डीजेबी के अधिकारियों ने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत से इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए कंपनी को टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को “अनुचित लाभ” दिया.  दूसरा आरोप नवंबर 2022 की एसीबी शिकायत से संबंधित है, जहां यह कहा गया था कि डीजेबी ने उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए अपने विभिन्न कार्यालयों में ऑटोमोटिव बिल भुगतान संग्रह मशीनें (कियोस्क) स्थापित करने के लिए एक निविदा प्रदान की थी.

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इस समन के अलावा, ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में केजरीवाल को नौवां समन भी जारी किया है और उन्हें 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है.