Bihar Politics: बिहार में पिछले कुछ महीनों से चल रहे सियासी उथल-पुथल के अध्याय का रविवार (28 जनवरी) को समापन हो गया. नीतीश कुमार ने एनडीए के समर्थन से 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली. एनडीए ने बिहार की सत्ता में एंट्री करते ही आरजेडी के खिलाफ पहला एक्शन ले लिया है. एनडीए समर्थित नीतीश सरकार के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहार चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है. अगर अवध बिहार चौधरी अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाने की पूरी तैयारी है.
विधानसभा अध्यक्ष के पद से अवध बिहार चौधरी को हटाने के लिए बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इस नोटिस के प्रस्ताव में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के विनय कुमार चौधरी, रत्नेश सदा समेत कई और विधायकों के भी हस्ताक्षर हैं. बता दें कि एनडीए गठबंधन के पास 128 विधायकों का संख्या बल है. वहीं विपक्षी महागठबंधन के पास सिर्फ 114 विधायक हैं. ऐसे में विधानसभा स्पीकर के पद से अवध बिहार चौधरी का हटना तय माना जा रहा है.
आरजेडी विधायक और विधानसभा स्पीकर अवध बिहार चौधरी पिछले 4 दशक से सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं. इसके साथ ही अवध बिहार चौधरी जमीन से जुड़े हुए नेता होने के साथ ही सियासत में एक लंबा संघर्ष कर अपनी जमीन तैयार की है. अवध बिहार चौधरी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी होने के साथ ही तेजस्वी यादव के साथ भी गहरे संबंध हैं. अवध बिहार चौधरी ने जनता दल के टिकट पर पहली बार 1985 में सिवान सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे. बाद में आरजेडी के गठन के बाद लालू प्रसाद के साथ आ गए थे. इसके बाद लगातार अवध बिहार चौधरी 2005 तक सिवान से विधायक रहे. अवध बिहार चौधरी लालू प्रसाद की सरकार से लेकर राबड़ी देवी की अगुवाई वाली सरकार में अलग-अलग विभागों के मंत्री रहे.
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गौरतलब है कि 28 जनवरी को पूरे दिन चले सियासी ड्रामे के बाद शाम को नीतीश कुमार ने एनडीए के समर्थन से बिहार में 9वीं बार सरकार बनाई. जिसमें बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली. मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्री नई कैबिनेट में शामिल हुए हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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