नीतीश कुमार ने बदली रिवायत, सबसे बड़ा गृह मंत्रालय BJP के सम्राट चौधरी को सौंपा, जानिए किसे मिला कौन सा पोर्टफोलियो

गुरुवार को नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के मुख्यमंत्री और बिहार की नई कैबिनेट ने शपथ ली. इसके बाद शुक्रवार को भाजपा के मंत्रियों के लिए पोर्टफोलियो बांटे गए, जिसमें सम्राट चौधरी को अहम जिम्मेदारी मिली है. बिहार में लगातार मुख्यमंत्री के साथ-साथ गृह मंत्रालय का जिम्मा भी नीतीश कुमार के पास ही रहता था. पर इस बार ये रिवाज बदल गया है.

बीजेपी को बांटे गए मंत्रालय में सबसे बड़ा और अहम गृह मंत्रालय (Home Ministry) इस बार बीजेपी के सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) को मिला है, जो दूसरी बार बिहार के उपमुख्यमंत्री बने हैं. इसके अलावा भाजपा के दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को राजस्व और भूमी सुधार (Revenue And Land Reforms) मंत्रालय दिया गया है.

इसके अलावा बीजेपी के मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्रालय फिर से सौंपा गया है. दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय दिया गया. अब तक नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई बिहार कैबिनेट में 18 पोर्टफोलियो बांटे, जिसमें BJP, LJP(R), HAM और RLM के मंत्री शामिल हैं. गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में हुए बड़े समारोह में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली.

वहीं JD(U) के मंत्रियों को अपने मंत्रालय के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी भी वित्त और ट्रांसपोर्ट जैसे मंत्रालय का बंटवारा नहीं हुआ है.

बिहार कैबिनेट पोर्टफोलियो की पूरी लिस्ट

सम्राट चौधरी (BJP) – गृह मंत्रालय

विजय कुमार सिन्हा (BJP) – भूमि और राजस्व; खान और भूविज्ञान

मंगल पांडे (BJP) – स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय

दिलीप जायसवाल (BJP) – उद्योग मंत्रालय

नितिन नबीन (BJP) – सड़क निर्माण, शहरी विकास और आवास मंत्रालय

रामकृपाल यादव (BJP) – कृषि मंत्रालय

संजय टाइगर (BJP) – श्रम संसाधन मंत्रालय

अरुण शंकर प्रसाद (BJP) – पर्यटन; कला, संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय

सुरेंद्र मेहता (BJP) – पशु और मत्स्य संसाधन मंत्रालय

नारायण प्रसाद (BJP) – आपदा प्रबंधन मंत्रालय

रामा निषाद (BJP) – पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय

लखेदार पासवान (BJP) – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय

श्रेयसी सिंह (BJP) – सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय

प्रमोद चंद्रवंशी (BJP) – सहयोग; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

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-भारत एक्सप्रेस