संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है. आज यानी 2 अगस्त को मोदी सरकार दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में चर्चा करेगी. इसके लिए बीजेपी की तरफ से सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया गया है. व्हिप में सभी सांसदों से सदन में उपस्थित रहने को कहा गया है. वहीं विधेयक पर चर्चा कराए जाने के बीच हंगामे के आसार हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के समर्थन में विपक्ष भी खड़ा हो गया है.
बीते मंगलवार को सदन में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने दिल्ली सरकार (संसोधन) विधेयक 2023 को पेश किया था. जिसमें उपराज्यपाल को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया गया है. इसको लेकर आम आदमी पार्टी शुरू से ही विरोध करती चली आ रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि चर्चा के दौरान भी आम आदमी पार्टी के सांसद विरोध करेंगे. आप सांसद ने पेश किए गए विधेयक को अलोकतांत्रिक कागज का टुकड़ा करार दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये विधेयक लोकतंत्र को बाबूशाही में बदल देगा.
वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ने पेश किए गए विधेयक के बारे में बताया कि शासन के मामलों में पूरी तरह से पारदर्शिता और स्पष्टता होनी चाहिए. अगर नौकरशाही के बीच किसी तरह का कोई भ्रम हुआ तो इसका नुकसान शासन को होगा.
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पूर्व सचिव ने कहा कि नौकरशाही पर नियंत्रण मुख्यमंत्री का होना चाहिए, अन्यथा विकास कार्यों को लागू करने में दिक्कत होगी, लेकिन दिल्ली में कभी अरविंद केजरीवाल के पास ये अधिकार नहीं रहा. इसका सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है.
-भारत एक्सप्रेस
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