YashoBhoomi: पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली के द्वारका में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर (IICC) के पहले चरण ‘यशोभूमि’ का उद्घाटन किया. पीएम उद्घाटन स्थल पर दिल्ली मेट्रो से पहुंचे. यहां उन्होंने कुम्हारों मोची और शिल्पकारों से बाचचीत भी की. इससे पहले पीएम मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से नए स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के दो किलोमीटर विस्तार का भी उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन के अवसर पर देश को ये अहम संपत्ति सौंपी हैं.
बता दें कि यशोभूमि दो चरणों में बनाई जा रही है. यह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है. आईआईसीसी को व्यापार और उद्योग को आकर्षित करने लिए बनाया गया है. इस बड़े कन्वेंशन सेंटर को बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है. पूरी परियोजना 25,703 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर द्वारका सेक्टर 25 में 221.37 एकड़ क्षेत्र में बनाई गई है.
यशोभूमि में मुख्य सभागार के साथ-साथ 15 सम्मेलन कक्ष भी बनाए गए हैं जिनमें मुख्य सभागार, भव्य बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं. इस कंवेशन सेंटर की क्षमता 11,000 प्रतिनिधियों को एक साथ रखने की है. यह दुनिया की सबसे बड़े कंवेशन सेंटरों में से एक है.
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यशोभूमि का मुख्य आकर्षण सभागार है, जो देश में सबसे बड़ा है. इस सभागार में एक साथ 6,000 मेहमान बैठ सकेंगे. इस कंवेशन सेंटर में दुनिया भर की सुविधाएं मौजूद हैं. कंवेशन सेंटर के डिज़ाइन मेहमानों के आराम और अनुभव को प्राथमिकता देता है, जिसमें लकड़ी के फर्श और साउंड प्रूफ पैनल शामिल हैं. कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा एलईडी मीडिया फेडर भी है.
सबसे खास बात ये कि इस योशोभूमि में 3,000 से अधिक कारों को एक साथ पार्क किया जा सकता है. पार्किंग में 100 से अधिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं. इसमें भारतीय संस्कृति से प्रेरित सामग्री और वस्तुएं भी शामिल हैं, जैसे टेराज़ो फर्श के साथ पीतल की जड़ाई के साथ रंगोली पैटर्न, निलंबित ध्वनि अवशोषक धातु सिलेंडर, रोशनी वाली पैटर्न वाली दीवारें।
बता दें कि यशोभूमि ने देश के सबसे बड़े सम्मेलन केंद्र के रूप में दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम को पीछे छोड़ दी है. भारत मंडपम में हाल ही में जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था. भारत मंडपम का उद्घाटन 26 जुलाई को पीएम मोदी ने किया था और शिखर सम्मेलन के लिए विदेश मंत्रालय को सौंप दिया था.
-भारत एक्सप्रेस
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