लोकसभा की कार्यवाही के बीच सियासी गलियारों में एक नई हलचल मच गई है. बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिया गया एक बयान ने ऐसा तूल पकड़ा कि अब उनकी संसद सदस्यता पर ही तलवार लटकने लगी है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है और सदन में राहुल के खिलाफ एक सख्त प्रस्ताव पेश किया है.
विवाद की शुरुआत 11 फरवरी को हुई. जब बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया था कि मौजूदा सरकार ‘भारत माता’ को बेचने का काम कर रही है. उनके इस बयान पर सत्तापक्ष ने तुरंत कड़ा ऐतराज जताया. बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने ना सिर्फ संसदीय मर्यादा लांघी है, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है.
बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है. दुबे का कहना है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों, खासकर जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने सदन में एक औपचारिक मोशन (प्रस्ताव) पेश करते हुए मांग की है कि राहुल गांधी के बयानों की जांच की जाए और उनकी संसद सदस्यता तुरंत रद्द की जाए.
उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने पर ताउम्र (लाइफ टाइम) पाबंदी लगा दी जाए तथा इस विषय पर सदन में विस्तार से चर्चा हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक कानूनी और संवैधानिक लड़ाई की तरफ इशारा है.
निशिकांत दुबे का तर्क है कि अगर कोई जन प्रतिनिधि सदन के भीतर बिना तथ्यों के देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात कहता है, तो उसे पद पर रहने का हक नहीं है. दूसरी तरफ, कांग्रेस और समर्थकों का मानना है कि यह विपक्ष की आवाज दबाने की एक कोशिश है.
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-भारत एक्सप्रेस
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